डिवाइस पार्क बनाने की नहीं मिली केंद्र से मंजूरी

त्रिवेंद्र सरकार के समय से हरिद्वार बीएचईएल औद्योगिक क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने की कवायद शुरू हुई थी। केंद्र सरकार की मेडिकल डिवाइस पार्क योजना के तहत राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) ने 100 एकड़ जमीन का चयन कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी थी।

हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र बीएचईएल में प्रदेश के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने को लेकर उत्तराखंड को झटका लगा है। केंद्र सरकार ने राज्य की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने इस पार्क के लिए 100 एकड़ जमीन का चयन कर केंद्र को प्रस्ताव भेजा था।

त्रिवेंद्र सरकार के समय से हरिद्वार बीएचईएल औद्योगिक क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने की कवायद शुरू हुई थी। केंद्र सरकार की मेडिकल डिवाइस पार्क योजना के तहत राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) ने 100 एकड़ जमीन का चयन कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी थी। योजना में पार्क को विकसित करने के लिए केंद्र की ओर से बजट दिया जाता है, लेकिन केंद्र से मेडिकल डिवाइस पार्क की मंजूरी नहीं मिली है। जिससे अब हरिद्वार में इस पार्क के बनाने की उम्मीद भी खत्म हो गई हैं।

बता दें कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल में मेडिकल डिवाइस पार्क की मंजूरी दी है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए चयनित जमीन को अन्य उद्योगों को स्थापित करने के लिए विकसित किया जाएगा।

पार्क में सर्जिकल और मेडिकल उपकरण मिलना था बढ़ावा

मेडिकल डिवाइस पार्क में सर्जिकल व मेडिकल उपकरण बनाने वाली फार्मास्युटिकल्स उद्योग स्थापित होने थे। जहां पर उन्हें सभी तरह की सुविधाएं दी जानी थी। उत्तराखंड फार्मा उद्योग का हब है। देहरादून, हरिद्वार में तीन सौ से अधिक फार्मास्युटिकल कंपनियां दवा बनाना रही हैं। राज्य से दवाइयों को निर्यात भी किया जा रहा है।

फाइलों में छरबा में फार्मा सिटी बनाने योजना

देहरादून जिले के छरबा में फार्मा सिटी विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार ने योजना बनाई थी लेकिन अभी तक इस योजना पर काम शुरू नहीं हुआ है। फार्मा सिटी बनाने की योजना फाइलों में दब कर रह गई है। सिडकुल ने फार्मा सिटी के लिए 100 एकड़ जमीन चयनित की है।

प्रस्ताव रद्द होने की ये रही वजह

प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से प्रस्ताव मांगें थे, लेकिन पहले चरण में चार मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाने हैं। इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल को केंद्र ने मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के लिए उपयुक्त पाया गया है। इसमें उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों के प्रस्ताव को अनुपयुक्त मानते हुए अस्वीकार किया गया है।

हरिद्वार में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए केंद्र से मंजूरी नहीं मिली है। बीएचईएल के पास पार्क के लिए चयनित जमीन को अन्य उद्योगों को स्थापित करने के लिए विकसित किया जाएगा।