मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मोहर

देहरादून (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्य सचिव एसएस संधू ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति पर कमेटी बनेगी। तीन लोगों के नाम का पैनल बनाकर सीएम को भेजा जाएगा। अब, कार्यवाहक की व्यवस्था नहीं होगी।

दूसरी तरफ सरकारी प्ले ग्राउंड, पार्किंग, आईटीआई आदि का उपयोग हो सकेगा। इसके लिए शुल्क भी देना होगा। इसके लिए जिलेवार कमेटी बनेगी।

धामी कैबिनेट के फैसले :-

नरेंद्रनगर का नगर पालिका का सीमा विस्तार करते हुए 3 नए गांव शामिल हुए।

चमोली जनपद के नन्दप्रयाग से लगे घाट को भी नगर पंचायत बनाया गया।

कीर्तिनगर नगर पालिका का सीमा विस्तार किया गया -पिथौरागढ़ की मुनस्यारी को नगर पंचायत बनाने पर फैसला।

नगर पालिका देहरादून के हरबर्टपुर का सीमा विस्तार किया गया।

नगर पालिका रुद्रप्रयाग का सीमा विस्तार किया गया।

नैनीताल के भीमताल को नगर पंचायत से नगर पालिका बनाया गया।

वन विभाग के फैसले :-

सांख्यिकी के दो पद समाप्त हुए।

मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली पर कैबिनेट की मुहर।

वन्यजीव से मानव पर हमला होने पर तत्वरित लाभ के लिए पॉलिसी लाई गई।

अब राज्य निधि से भी पैसा दिया जा सकेगा। कम घायल 15 हजार तथा अधिक घायल के लिए 1 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा।

वन्यजीवों के हमले पर मृत्यु की स्थिति पर अब 6 लाख रुपए मिलेंगे।

अब बीडीओ 3 लाख रुपए तक के काम दे सकेंगे।

उच्च शिक्षा में नई योजना लाई गई :-

सीएम उच्च शिक्षा शोध के लिए योजना पर लगाई मुहर।

कॉलेज और छात्र से प्रस्ताव मांगे जाएंगे। शोध में छात्र-छात्राएं दोनों को मिलेगी मदद।

एक साल या दो साल के लिए होगी रिसर्च की समय सीमा।

2 करोड़ रुपए तक के बजट की व्यवस्था की गई स्किल डेवलपमेंट में।

देवभूमि उद्यमिता योजना की शुरुआत। ट्रेनिग से लेकर नए मेंटर तैयार किए जाएंगे। एक्सपर्ट एजेंसी भी शामिल की जायेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत योजना 3 हजार छात्र को लाभ मिलेगा।

सेब की नई नीति :-

808 करोड़ रुपए लागत से योजना। 5 हजार हेक्टेयर भूमि पर आएगी योजना। 200 करोड़ से 2 हजार करोड़ तक जायेगा व्यापार। नया इलाका भी सेब की खेती के लिए लिया जाएगा।

चिकित्सा शिक्षा में फैसला :-

नर्स की भर्ती वर्षवार होगी

वित्त विभाग का फैसला :-

ठेकेदार को मिलेगी राहत

अब निर्माण में 5 करोड़ से बड़े काम में 5 प्रतिशत के बजाए 3 प्रतिशत किया गया।

अन्य निर्माण या सप्लाई में 3 से 10 प्रतिशत कम होगा।

ऊर्जा विभाग के तहत फैसला :-

तीन वर्ष की रिपोर्ट सदन में आएगी। खेल नीति में फैसला-अच्छा प्रदर्शन करने वालों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन

6 विभाग में 150 पदों का चयन किया गया।

2014 से लेकर अभी तक जिन खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया उन्हें भी मौका मिलेगा आऊट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलेगा।

2000 ग्रेड पे से लेकर 5600 ग्रेड पे में नौकरी

पुलिस में सीओ रैंक में भी प्रमोशन -खेल, गृह, वन, शिक्षा, परिवहन विभाग में युवा कल्याण में मिलेगी नौकरी।

प्रदेश में खेल विभाग की नई नियमावली आएगी।

राजपत्रित अधिकारी के लिए आयेगी अंशदान, पहले 10 रूपए थे अब एक दिन की सैलरी की गई

प्रतियोगी परीक्षा में जाने वाले बच्चे को आधा किराया रोडवेज में देना होगा। सीएम की घोषणा के अनुरूप फैसला।

पचायती राज में फैसला :-

पिछड़े लोगों की सर्वे के लिए काम कर रहे आयोग का समय बढ़ाया गया।

माध्यमिक शिक्षा में फैसला :-

विभाग खुद ही फैसला लेगा कि कौन सा विषय शामिल होगा।

पंतनगर एयरपोर्ट पर फैसला :-

एयरपोर्ट अथॉरिटी रनवे अब 3 हजार मीटर का होगा। पहले 1300 मीटर का था। जमीन बिल्डिंग का अधिग्रहण होगा। इंटर नेशनल स्तर का एयरपोर्ट बनेगा।

कृषि विभाग में फैसला :-

पॉली हाउस अब 50 वर्ग मीटर में बन सकेगा। अब 18 हजार से अधिक पॉली हाउस बन सकेंगे। पहले 100 वर्ग मीटर की लिमिट थी।