गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान को सरकार ने 115 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है. सचिव गन्ना विजय कुमार यादव की ओर से आदेश जारी किए गए. इसका लाभ एक लाख गन्ना किसानों को मिलेगा.
नैनीताल न्यूज़: पिछले लंबे समय से बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर किसान दबाव बनाए हुए थे. कांग्रेस भी इसे मुद्दा बनाए हुए थी. इस पर 115 करोड़ के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई. गन्ना एवं चीनी आयुक्त को आदेश जारी किए गए हैं कि किसी भी सूरत में इस 115 करोड़ के बजट का मद परिवर्तन न किया जाए. जिस कार्य गन्ना मूल्य के भुगतान को आदेश जारी किए गए हैं, उस मद में बजट खर्च किया जाए. इस बजट से वित्तीय वर्ष 2022-23 के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाएगा. 31 मार्च 2024 तक इस बजट को खर्च न करने पर ये बजट शासन में समर्पित हो जाएगा. स्वीकृत बजट को किसी भी प्रकार दूसरे कार्यों में खर्च करने पर सम्बन्धित मैनेजर और अधिशासी अधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे.
चुनौतियों को अवसर बना रहा देश डॉ.पंत
संगोष्ठी में यूकॉस्ट के महानिदेशक
डॉ. दुर्गेश पंत ने कहा कि हेल्थ केयर
सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है. भारत हेल्थकेयर में चुनौतियों को अवसर के तौर पर स्वीकार कर रहा है. दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल ने कहा कि देशभर के 75 विश्वविद्यालयों में से दून विवि को जी-20 प्रेसीडेंसी से जुड़े कार्यक्रम के आयोजन के लिए चुना जाना बड़े गर्व का विषय है.