Uttarakhand में बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान के लिए मिलेगी सहायता

देहरादून Dehradun: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वर्ष 2014-25 के लिए अपना सातवां बजट पेश किया। बादल फटने और भूस्खलन से होने वाले नुकसान के लिए उत्तराखंड को सहायता की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने इस हिमालयी राज्य की एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बादल फटने जैसी अत्यधिक वर्षा की घटनाएं एक प्रमुख घटना है, जो हिमालयी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जन आंदोलन और अचानक बाढ़ का कारण बनती है।

बादल फटने और भूस्खलन से जान-माल का नुकसान होता है

बादल फटने और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं हिमालय में, खासकर Uttarakhand के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में प्राकृतिक और आम घटनाएं हैं। इसके अलावा, बादल फटने और इससे जुड़ी आपदाएं हर साल हजारों लोगों को प्रभावित करती हैं और जान-माल, आजीविका, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान के लिए सहायता प्रदान करेगी। किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए बड़ी घोषणा इस केंद्रीय बजट में महिलाओं और बालिकाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये की योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें रोजगार, कौशल और एमएसएमई के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस बजट में शिक्षा और रोजगार सृजन और कौशल पर भी जोर दिया गया है, जो युवाओं को एक अच्छा संदेश देता है।

कृषि उपज के उत्पादन को बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए welfare योजनाएं भी इस बजट की मुख्य विशेषताएं हैं, जो उत्तराखंड के किसानों की मदद करने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट अमृत काल का एक महत्वपूर्ण बजट है। यह अगले पांच वर्षों के लिए हमारी दिशा निर्धारित करने के साथ-साथ 2047 तक विकसित भारत की नींव रखेगा। मुद्रा लोन की सीमा बढ़ने से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 में मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करना एक ऐतिहासिक फैसला है। इसके माध्यम से देश के गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को और सशक्त बनाया जा सकेगा। निश्चित रूप से इन क्षेत्रों के सुदृढ़ होने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।