सालाना मृत्यु दर: हिमालयी राज्यों को लेकर हिमाचल के बाद उत्तराखंड दूसरे स्थान पर, इन राज्यों के देखें आकड़े

उत्तराखंड सालाना मृत्यु दर के मामलों में हिमालयी राज्यों में हिमाचल के बाद दूसरे स्थान पर है। यह खुलासा रजिस्ट्रार जनरल व जनगणना आयुक्त की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) रिपोर्ट से हुआ है। उत्तराखंड में वर्ष 2019 के दौरान छह फीसदी मृत्यु दर दर्ज की गई, जो राष्ट्रीय औसत के बराबर है।

रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की मृत्यु दर शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र में 6.4 प्रतिशत मृत्य दर रही, जबकि शहरी क्षेत्र में मृत्यु दर 5.1 प्रतिशत है। प्राकृतिक मौतों के मामले में भी सबसे अधिक मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में हुईं। प्राकृतिक मृत्यु की दर 11 फीसदी आंकी गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 11.1 व शहरी क्षेत्र में 10.9 प्रतिशत रही।

रिपोर्ट के अनुसार, पड़ोसी राज्य हिमाचल की मृत्यु 6.9 प्रतिशत है जो उत्तराखंड से 0.9 प्रतिशत अधिक है। वहां भी ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर अधिक (7.1 प्रतिशत) रही है। बाकी हिमालयी राज्य जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा में उत्तराखंड की तुलना में कम मृत्यु दर रही। इसके अलावा जन्म दर के मामले में अरुणाचल प्रदेश (17.6 प्रतिशत) को छोड़कर बाकी हिमालय राज्यों की तुलना में 17.1 प्रतिशत की दर के साथ उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है।

कोरोना के कारण मृत्यु दर का आंकड़ा पंजाब के बाद उत्तराखंड में दूसरे स्थान पर है। उत्तराखंड में अब तक 7400 लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में उत्तराखंड की मृत्युदर 60 फीसदी अधिक है। कोरोना से राष्ट्रीय मृत्यु दर 1.34 प्रतिशत है, जबकि उत्तराखंड की 2.15 प्रतिशत है।

हिमालय राज्यों का ब्योरा

राज्य जन्म दर मृत्यु दर प्राकृतिक मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर

उत्तराखंड 17.1 06.0 11.0 27.0

हिमाचल 15.4 06.9 08.5 19.0

जेएंडके-लद्दाख 14.9 04.6 10.3 20.0

अरुणाचल प्रदेश 17.6 05.8 11.8 29.0

मणिपुर 13.6 05.6 09.3 10.0

मेघालय 23.2 04.0 17.7 35.0

मिजोरम 14.5 04.0 10.5 03.0

नागालैंड 12.7 03.5 09.2 03.0

सिक्किम 16.5 04.2 12.3 07.0

त्रिपुरा 12.8 11.0 07.4 22

मृत्यु दर के आंकड़ों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह गौर करने वाली बात है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर अधिक है। ये तथ्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं को दिखाता है। सरकार को शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देना होगा।