पूर्व सैनिकों के लिए घोषणा, शौर्य स्थल को 20 करोड़

ऋषिकेश न्यूज़: धामी सरकार के बजट में सैनिकों, पूर्व सैनिकों और आश्रितों के लिए भी घोषणाएं हुई. शौर्य स्थल के लिए बीस करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं, सैनिक विश्राम गृहों के निर्माण के लिए दो करोड़ रुपये रखे गए हैं. इसके साथ ही विश्राम गृहों की साज-सज्जा के लिए 50 लाख अलग रखे हैं.खटीमा में सैनिकों और पूर्व सैनिकों की सुविधा के लिए सीएसडी कैंटीन खोली जाएगी. इसके लिए बजट में एक करोड़ रुपये की घोषणा की गई है. शहीद द्वार-स्मारकों के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. उत्तराखंड के निवासी द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों और उनकी आश्रित विधवाओं की पेंशन के लिए 7.38 करोड़ रुपये और सैन्य मेडल पाने वाले की दी जाने वाली राशि के लिए 5.50 करोड़ रुपये का बजट रखा है. शहीद कोष के लिए डेढ़ रुपये और वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों और वीरांगनाओं की निशुल्क यात्रा के लिए बजट में 10 लाख रुपये रखे गए हैं.पूर्व सैनिकों के लिहाज से बजट अच्छा है. सैनिक विश्राम गृहों में अफसरों के लिए अच्छी सुविधा रखी जाती हैं. जबकि, उत्तराखंड में अफसर तीन फीसदी और जवान 97 फीसदी हैं. इसलिए निर्माण में 97 फीसदी सैनिकों का ध्यान रखा जाए. जवानों के लिए सिर्फ डोरमेटरी की सुविधा मिलती है. वह भी परिवार के साथ ठहरे सकें ऐसी सुविधा विकसित किए जाने चाहिए. बॉर्डर इलाकों में रहने वाले दिव्यांग सैनिकों की मदद के लिए सरकार को बजट में प्रावधान करना चाहिए था. - शमशेर सिंह बिष्ट, अध्यक्ष, पीबीओर पूर्व सैनिक संगठन

प्रदेश की वित्तीय स्थिति के हिसाब से इस बार का बजट ठीक है. मार्च 2010 से पूर्व प्रदेश में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को अभी तक दस-दस लाख रुपये नहीं मिले हैं. इसके बाद हुए शहीदों के परिवार वालों को मिले हैं. इस बाबत सरकार को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था. आदेश को देखते हुए सरकार को बजट में इस ओर भी ध्यान देना चाहिए था. थलीसैंण में भी सीएसडीए कैंटीन के लिए बजट में प्रावधान करना चाहिए था.

- तीरथ सिंह रावत, सूबेदार मेजर (रिटायर)