अंकिता भंडारी हत्याकांड: 11 नवंबर तक फाइल करें स्टेटस रिपोर्ट, उत्तराखंड HC ने SIT को दिया निर्देश

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) को मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा. न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने हत्या की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एसआईटी को 11 नवंबर तक जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

भंडारी (19) की कथित तौर पर एक रिसॉर्ट के मालिक ने हत्या कर दी थी, जहां वह एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। आरोप है कि हत्या के बाद यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट के निर्देश पर पौड़ी जिले के यमकेश्वर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाकर अपराध से जुड़े अहम सबूत नष्ट कर दिए गए. कोर्ट ने एसआईटी से रिपोर्ट में उन सबूतों का ब्योरा देने को कहा है जो रिसॉर्ट साइट को बुलडोजर चलाने से पहले एकत्र किए गए थे।

भंडारी की कथित तौर पर रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों के साथ सितंबर में ऋषिकेश के पास चीला नहर में धकेल कर हत्या कर दी थी। पुलिस उप महानिरीक्षक पी. रेणुका देवी की अध्यक्षता में एसआईटी हत्या की जांच कर रही है।

पौड़ी गढ़वाल निवासी आशुतोष नेगी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि पुलिस और एसआईटी मामले के अहम सबूत छिपा रही है और अंकिता की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि शव का पोस्टमार्टम बिना किसी महिला डॉक्टर की मौजूदगी के किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया लेकिन पुलिस इस बात को छिपा रही है.

इस बीच, उच्च न्यायालय परिसर में मौजूद अंकिता के माता-पिता ने पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर कहा कि वे एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं हैं और सीबीआई जांच के पक्ष में हैं। उन्होंने हाल ही में रिसॉर्ट परिसर में स्थित आरोपी की आंवला कैंडी फैक्ट्री में लगी आग पर भी सवाल उठाया और पूछा कि पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बावजूद यह कैसे हुआ और फैक्ट्री का बिजली कनेक्शन काट दिया गया।

अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह ने दावा किया कि यह सब सबूत मिटाने की साजिश के तहत हुआ। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलता और हत्यारों को फांसी नहीं दी जाती, वह अपना संघर्ष जारी रखेंगे भले ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े.