सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने का प्रयास: UCC लागू होने के बाद उत्तराखंड के सीएम धामी

Dehradun: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने की आधिकारिक घोषणा करते हुए सोमवार को राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि यूसीसी का लागू होना सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने का एक प्रयास है। उत्तराखंड में सोमवार से यूसीसी लागू हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा, "यूसीसी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कानूनी भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक संवैधानिक उपाय है, इसके माध्यम से सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है।" सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री धामी ने समान नागरिक संहिता की अधिसूचना का औपचारिक रूप से अनावरण किया , यूसीसी पोर्टल (ucc.uk.gov.in) लॉन्च किया और यूसीसी मैनुअल बुकलेट का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने यूसीसी पोर्टल पर अपनी शादी का पंजीकरण भी कराया सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति ने 2.35 लाख लोगों से परामर्श किया था ।

उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू कर राज्य सरकार संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. बीआर अंबेडकर का सम्मान कर रही है और डॉ. अंबेडकर सहित संविधान सभा के सभी सदस्यों को सच्ची श्रद्धांजलि दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह उत्तराखंड की सवा करोड़ जनता के सामने समान नागरिक संहिता को पूर्ण रूप से लागू करने की घोषणा बड़ी भावुकता के साथ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में हर नागरिक के संवैधानिक और नागरिक अधिकार समान हो गए हैं। साथ ही सभी धर्मों की महिलाओं को भी समान अधिकार मिले हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गई है , जिसके लिए वह उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार व्यक्त करते हैं ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का संकल्प लिया था । उन्होंने कहा कि तब उन्हें नई जिम्मेदारी मिली थी, इसके सात महीने बाद ही उन्हें विधानसभा चुनाव में जाना था। उन्होंने कहा, "इसलिए तब कई लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था।" उन्होंने आगे कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता इस काम में उनका साथ देगी। उन्होंने कहा, " उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार दोबारा भाजपा की सरकार बनी है। सरकार बनने के बाद सबसे पहला फैसला उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का लिया गया ।" उन्होंने रेखांकित किया कि यूसीसी महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा, "इसके अलावा हलाला , तीन तलाक , इद्दत जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगेगी। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 342 में वर्णित अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इससे उनके रीति-रिवाजों का संरक्षण होगा। जिन पंजीकृत व्यक्तियों का विवाह यूसीसी लागू होने से पहले पंजीकृत था या तलाक का आदेश घोषित किया गया था या विवाह रद्द कर दिया गया था, उनसे पहले छह महीनों में किसी भी प्रकार का पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा।" मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी किसी भी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। उन्होंने आगे कहा, "यह समाज की कुप्रथाओं को मिटाकर समानता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है। इसमें किसी की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को नहीं बदला गया है।"

मुख्यमंत्री ने बताया कि दुनिया भर के प्रमुख मुस्लिम और विकसित देशों में यूसीसी पहले से ही लागू है। सीएम ने कहा, "इस कानून के जरिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार के नियम सभी लोगों के लिए समान बनाए गए हैं। सभी धर्मों के लोग अपने रीति-रिवाजों के अनुसार शादी कर सकते हैं। लेकिन अब सभी धर्मों में शादी की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18 कर दी गई है। साथ ही पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी पर रोक लगा दी गई है। समान नागरिक संहिता में बाल अधिकारों की रक्षा की गई है और बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार दिए गए हैं। परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद से बचने के लिए पत्नी, बच्चों और माता-पिता को मृतक की संपत्ति में समान अधिकार दिए गए हैं।" मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। रजिस्ट्रार जोड़े के माता-पिता या अभिभावकों को सूचित करेगा और यह जानकारी गोपनीय रहेगी। लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को भी समान अधिकार दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है तथा किसी भी नागरिक को प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। सीएम धामी ने घोषणा की कि अब उत्तराखंड में हर साल 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा । उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370, तीन तलाक और राम मंदिर को लेकर कई संकल्प पूरे हुए हैं। इस अवसर पर समान नागरिक संहिता नियम समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने समान नागरिक संहिता नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जबकि सचिव शैलेश बगोली ने धन्यवाद ज्ञापन किया। (एएनआई)