जोशीमठ में आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद की जा रही है: उत्तराखंड सीएम

जोशीमठ (एएनआई): उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड में आपदा राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए जोशीमठ में भूस्खलन से प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनीं धामी ने कहा कि आपदा प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जा रही है.

उन्होंने कहा कि जोशीमठ आपदा पीड़ितों के लिए सर्वोत्तम मुआवजा तय किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, जो मुआवजा ले सकते हैं, उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा लेना चाहिए। जिन प्रभावित परिवारों के पास अपनी जमीन नहीं है, उनके पुनर्वास के लिए भूमि चयन के बाद पूर्वनिर्मित भवन तैयार किए गए हैं।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने औली रोड पर पूर्वनिर्मित भवन के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया.

जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जोशीमठ आपदा राहत कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर 167 परिवारों को राहत शिविरों में रखा गया है.

उन्होंने कहा, "अब तक प्रभावित भूस्वामियों को 10.46 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया जा चुका है।"

जिलाधिकारी ने कहा, ''शिविरों में नियमित रूप से राहत सामग्री वितरण के साथ ही स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।''

इस बीच, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति (जेबीएसएस) ने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है और घोषणा की है कि अगर 27 अप्रैल से पहले प्रभावित परिवारों के उचित पुनर्वास की उनकी मांग पूरी नहीं हुई, तो वे जोशीमठ में हड़ताल करेंगे, जोशीमठ बचाओ संघर्ष ने कहा समिति अध्यक्ष अतुल सती।

एएनआई से बात करते हुए सती ने कहा, '27 अप्रैल को भगवान बदरीविशाल के कपाट खोले जाने हैं, ऐसे में अगर जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने जोशीमठ में ट्रैफिक जाम किया तो यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. समस्याओं का।"

जोशीमठ तहसील परिसर में जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का धरना अभी भी जारी है।

उत्तराखंड सरकार ने 2 अप्रैल को कहा कि जोशीमठ में भूमि धंसने की घटनाओं के बाद बेघर हुए परिवारों को 30 अप्रैल तक होटलों या अस्थायी शिविरों से खाली करने के लिए नहीं कहा जाएगा।

सरकार ने मामले पर जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर विचार करते हुए समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी।

इससे पहले 28 जनवरी को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) ने जानकारी दी थी कि दरार वाले भवनों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है और आपदा के कारण अब तक 863 भवनों में दरारें देखी गई हैं।

जोशीमठ में कई घरों में दरारें दिखाई देने के बाद सैकड़ों निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर राहत केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे धंसने का संकेत मिला।

उत्तराखंड सरकार पहले ही जोशीमठ के प्रभावित परिवारों के लिए करोड़ों रुपये के राहत पैकेज की घोषणा कर चुकी है।

जनवरी में, मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हिमालयी राज्य में क्रमिक भूमि धंसाव से प्रभावित लगभग 3,000 परिवारों के लिए राहत पैकेज जारी किया गया है। (एएनआई)