यूसीसी ड्राफ्ट पर 90% काम पूरा, पैनल 30 जून तक प्रस्ताव जमा करेगा: उत्तराखंड के सीएम

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि राज्य के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने के लिए उनकी सरकार द्वारा गठित एक समिति ने 90 प्रतिशत काम पूरा कर लिया है और 30 जून तक अपने प्रस्ताव पेश करेगी।

समान नागरिक संहिता को लागू करना 2022 में राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा द्वारा किए गए प्रमुख चुनावी वादों में से एक था, जिसे उसने जीत लिया। धामी ने पिछले साल मई में शपथ लेने के कुछ दिन बाद पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था।

उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर में संवाददाताओं से बात करते हुए धामी ने सोमवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले पैनल ने आचार संहिता के प्रारूपण से संबंधित 90 प्रतिशत काम पूरा कर लिया है। समिति ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा है और कहा है कि इसे 30 जून तक जमा कर दिया जाएगा, जिसके बाद हम इसे लागू करने के लिए कदम उठाएंगे.'

धामी यहां 355 करोड़ रुपये की 113 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने आए थे। धामी ने कहा, "हम राज्य के हित में हर फैसला लेंगे।" उन्होंने कहा कि पेयजल और बिजली से जुड़ी परियोजनाओं से काशीपुर के विकास को गति मिलेगी।

UCC अनिवार्य रूप से सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के एक सामान्य सेट को संदर्भित करता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। वर्तमान में, विभिन्न कानून विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के लिए इन पहलुओं को विनियमित करते हैं और एक यूसीसी इन व्यक्तिगत कानूनों को दूर करने के लिए है।

गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता है। यह पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 का पालन करता रहा है, जिसे समान नागरिक संहिता भी कहा जाता है। पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद, यूसीसी गोवा, दमन और दीव प्रशासन अधिनियम, 1962 की धारा 5 (1) के माध्यम से जीवित रहा।