राज्य में खंगाले जायेंगे सरकारी जमीन के 70 से 80 साल पुराने रिकॉर्ड
देहरादून: मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने सभी जिलाधिकारियों को उन सरकारी जमीनों के पिछले 70 से 80 साल पुराने रिकॉर्ड खंगालने के निर्देश दिए हैं, जिन पर विवाद और आपत्तियां हैं। उन्होंने सरकारी जमीनों को चिन्हित कर उनका रिकार्ड दुरुस्त करने के लिए टीमें गठित करने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव सोमवार को सचिवालय में सरकारी संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के संबंध में सभी जिलाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ले रहे थे. उन्होंने जिलाधिकारियों को सरकारी भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए चिन्हित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने इस कार्य में आ रही समस्याओं की भी जानकारी ली।
उन्होंने इनके निराकरण के लिए सुझाव भी मांगे। कहा कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए डिजिटल मानचित्र तैयार किया जाए। कहा, फोटो और वीडियो के जरिए अतिक्रमण रोकने के लगातार प्रयास किए जाएं। बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु और अपर सचिव नितिन भदोरिया समेत सभी जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे.
हटाने के बाद दोबारा अतिक्रमण न हो
सीएस ने कहा, सरकारी जमीन से एक बार अतिक्रमण हटने के बाद ऐसी व्यवस्था की जाये कि दोबारा उस पर अतिक्रमण न हो. जिस सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं है, उसे बरकरार रखने के लिए सीमांकन आदि का कार्य पूरा कर लिया जाए। जिस जमीन पर अतिक्रमण हुआ है उसे खाली कराया जाए।
