उत्तराखंड

उत्तराखंड की 5 लाख महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मदद

Kavita2
18 Nov 2026 9:15 AM IST
उत्तराखंड की 5 लाख महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मदद
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देहरादून। उत्तराखंड की पांच लाख से अधिक महिलाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 'बैणी-भुली योजना' के तहत आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मंगलवार, 17 नवंबर को चमोली जिले के पीपलकोटी में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना की पहली किस्त दिसंबर 2026 में जारी की जाएगी। इसके तहत लाभार्थी महिलाओं को दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि प्रत्येक महिला को कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी, इसकी राशि अभी तय नहीं हुई है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और सहायता राशि को लेकर महिलाओं के बीच उत्सुकता बढ़ गई है।

पांच लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मातृशक्ति सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

उन्होंने घोषणा की कि बैणी-भुली योजना के माध्यम से प्रदेश की पांच लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनके स्वावलंबन को बढ़ावा देना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं परिवार के साथ प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए उनके लिए आजीविका और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

दिसंबर में सीधे बैंक खातों में पहुंचेगी पहली किस्त

बैणी-भुली योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इसकी पहली किस्त दिसंबर महीने में जारी होगी।

सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी व्यवस्था के माध्यम से सहायता राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजेगी।

इस व्यवस्था का उद्देश्य आर्थिक सहायता को सीधे पात्र महिलाओं तक पहुंचाना है, ताकि राशि वितरण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनी रहे।

हालांकि योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को कितनी रकम मिलेगी, इसका अंतिम निर्णय अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसके अलावा दूसरी किस्त कब जारी होगी और आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक होंगे, इसकी जानकारी भी अभी स्पष्ट नहीं है।

ऐसे में महिलाओं को सहायता राशि और पात्रता संबंधी विस्तृत सरकारी दिशानिर्देशों का इंतजार करना होगा।

पहाड़ की महिलाओं के योगदान को मुख्यमंत्री ने सराहा

पीपलकोटी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड की महिलाओं के योगदान की सराहना की।

उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाएं कृषि, पशुपालन, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य की महिलाएं कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद परिवार और समाज की जिम्मेदारियों को संभालते हुए आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय योगदान दे रही हैं।

उन्होंने स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय उत्पादों और स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा देने की सरकार की पहल का भी उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ने से परिवारों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है।

चिपको आंदोलन और गौरा देवी का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने चमोली की ऐतिहासिक धरती पर आयोजित सम्मेलन में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि गौरा देवी और अन्य महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जिस साहस और समर्पण का परिचय दिया, वह आज भी पूरी दुनिया को प्रेरित करता है।

चिपको आंदोलन उत्तराखंड के इतिहास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी का उदाहरण रहा है। इस आंदोलन के माध्यम से स्थानीय महिलाओं ने पेड़ों की कटाई का विरोध करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाओं ने हमेशा समाज और प्रकृति की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरकार उनके सम्मान और आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

महिलाओं को नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण

मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम में महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने नंदा गौरा योजना का भी उल्लेख किया। इसके अंतर्गत बेटी के जन्म पर 11 हजार रुपये और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

उन्होंने बताया कि चमोली जिले के नौ विकासखंडों में पिछले चार वर्षों के दौरान 900 से अधिक अत्यंत गरीब परिवारों की महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तीन करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की गई है।

चमोली को 149 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात

मातृशक्ति सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।

मुख्यमंत्री ने करीब 16.18 करोड़ रुपये की लागत वाली 14 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जबकि लगभग 133.59 करोड़ रुपये की लागत वाली 16 परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

इस प्रकार जिले को कुल 30 विकास परियोजनाओं की सौगात मिली, जिनकी कुल लागत लगभग 149.77 करोड़ रुपये है।

इन परियोजनाओं में सड़क निर्माण, मोटर मार्गों का सुधारीकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े विकास कार्य शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया।

विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की महत्वपूर्ण घोषणा

उत्तराखंड में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे समय में पांच लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की घोषणा को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राज्य में महिला मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक भागीदारी व्यापक है।

हालांकि मुख्यमंत्री ने बैणी-भुली योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना बताया है।

फिलहाल योजना की पहली किस्त दिसंबर में जारी करने की घोषणा हो चुकी है। अब सरकार द्वारा सहायता राशि, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी जारी किए जाने का इंतजार है।

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