उत्तराखंड में 332 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 332 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नियुक्ति पाने वालों में आयुष विभाग के 271 कर्मचारी और कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना के तहत नियुक्त 61 एलोपैथिक फार्मेसी अधिकारी शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी नव नियुक्त कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए उनसे सेवा भाव, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आह्वान किया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करना किसी भी युवा के जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण होता है। यह केवल रोजगार मिलने का अवसर नहीं, बल्कि समाज और राज्य की सेवा करने की नई जिम्मेदारी की शुरुआत भी है। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में आने वाले प्रत्येक कर्मचारी की भूमिका आम जनता तक योजनाओं और सेवाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाने में महत्वपूर्ण होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर यह सफलता हासिल की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी नव नियुक्त कर्मचारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तथा प्रदेश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में संवेदनशीलता और जवाबदेही का विशेष महत्व है, क्योंकि कर्मचारी सीधे तौर पर आम नागरिकों से जुड़े रहते हैं।धामी ने कहा कि आयुष विभाग और कर्मचारी राज्य बीमा योजना दोनों ही स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। आयुष विभाग पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि ESI योजना के तहत कार्यरत फार्मेसी अधिकारी संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में योगदान देंगे।

मुख्यमंत्री ने नव नियुक्त कर्मचारियों से कहा कि वे अपने कार्यस्थल पर अनुशासन, ईमानदारी और सकारात्मक सोच के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना हर सरकारी कर्मचारी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि कर्मचारी सेवा भावना के साथ कार्य करेंगे तो शासन व्यवस्था में लोगों का विश्वास और मजबूत होगा।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरा जा रहा है। सरकार का उद्देश्य योग्य अभ्यर्थियों को समयबद्ध तरीके से रोजगार उपलब्ध कराना और विभागों की कार्यक्षमता को मजबूत करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि जनसेवा का माध्यम है। इसलिए कर्मचारियों को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके कार्यों का सीधा प्रभाव आम नागरिकों के जीवन पर पड़ता है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ करने की अपील की।कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने भी नव नियुक्त कर्मचारियों को शुभकामनाएं दीं और उनसे विभागीय नियमों तथा जिम्मेदारियों का पालन करने का आग्रह किया। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद युवाओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कई अभ्यर्थियों ने इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण क्षण बताते हुए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया।

आयुष विभाग में नियुक्त 271 कर्मचारियों से प्रदेश में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से जुड़ी सेवाओं को और मजबूत करने में सहयोग मिलने की उम्मीद है। वहीं ESI योजना के तहत नियुक्त 61 एलोपैथिक फार्मेसी अधिकारियों की नियुक्ति से कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में दवा वितरण और चिकित्सा सेवाओं को मजबूती मिलने की संभावना है।मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि योग्य युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी सेवा में अवसर देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने सभी नव नियुक्त कर्मचारियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करते समय प्रत्येक कर्मचारी को अपने कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। यही एक सच्चे लोकसेवक की पहचान होती है।332 नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र मिलने के साथ ही उत्तराखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े दो महत्वपूर्ण विभागों को नई कार्यशक्ति मिली है। सरकार को उम्मीद है कि इन नियुक्तियों से विभागों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।