राज्य में PM Awas Yojana के तहत कम आय वाले परिवारों के लिए 16,000 किफायती घर बनाए जाएंगे

Dehradun देहरादून : उत्तराखंड आवास विकास परिषद (यूएचडीसी) और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) उत्तराखंड में कम आय वाले परिवारों के लिए लगभग 16,000 किफायती घरों का निर्माण कर रहे हैं । मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि यह पहल "मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में" लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हवाले से बयान में कहा गया है: "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत्योदय के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए पीएम आवास योजना लागू की है। इसके तहत पक्के मकान बनाकर बेघर परिवारों को सौंपे जा रहे हैं। उत्तराखंड में आवास विकास प्राधिकरण ने इस लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाई है।"

उत्तराखंड आवास विकास परिषद भी निजी निवेशकों के सहयोग से 15 परियोजनाएं तैयार कर रही है, जिसमें कुल 12,856 मकान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा 3,104 मकान बनाए जा रहे हैं। अतिरिक्त आवास आयुक्त पीसी दुमका के अनुसार, निजी भागीदारी के माध्यम से 1,760 मकान पहले ही लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं और 14,635 मकान आवंटित किए जा चुके हैं। बयान में कहा गया है कि मार्च 2025 तक सभी शेष परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है। "

इस योजना के तहत, निजी निवेशक 6 लाख रुपये की लागत से दो कमरे, एक रसोई और एक शौचालय जैसी सुविधाओं वाले मकान बनाते हैं, जिसमें से 3.5 लाख रुपये विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। इससे लाभार्थियों को सिर्फ 2.5 लाख रुपये में आसान होम लोन के जरिए मकान मिल जाता है। निजी निवेशक जमीन की लागत सहित सभी निर्माण खर्च वहन करते हैं। 3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले बेघर परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं। पात्र परिवारों को 15 जून 2015 से पहले उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए ," बयान में बताया गया है।

एमडीडीए परियोजनाओं में ट्रांसपोर्ट नगर में 224 फ्लैट और तरला आमवाला में 240 फ्लैट पूरे हो चुके हैं, जबकि धौलास में 240 फ्लैट मार्च 2025 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। बयान के अनुसार एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने आश्वासन दिया कि इन परियोजनाओं के लिए लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से किया गया है और सभी पात्र व्यक्तियों को निर्धारित समय पर उनके फ्लैट मिल जाएंगे। (एएनआई)