मॉडर्न पुलिस कंट्रोल रूम के लिए जिपं देगा जमीन

मेरठ: मार्च माह में तीन बार स्थगित होने के बाद अप्रैल के पहले दिन शनिवार को जिला पंचायत बोर्ड की बैठक सभागार में आयोजित की गई। जिसमें शनिवार से शुरू हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 54 करोड़ 22 लाख से अधिक का बजट पारित किया गया। इसके अलावा नौचंदी मैदान में तिरंगा गेट के पास मॉडर्न पुलिस कंट्रोल रूम बनाने के लिए पुलिस विभाग को भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पारित किया गया।

जिला पंचायत बैठक में भाग लेने के लिए आए सांसद राजेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि हम सब जनप्रतिनिधि समस्याओं के निराकरण और समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिनके व्यवस्थित ढंग से समाधान के लिए यह जरूरी है कि समस्याओं का वर्गीकरण किया जाए, और उसे संबंधित जनप्रतिनिधि के पास भिजवाया जाए। इस अवसर पर कई विभाग के अधिकारियों के बैठक में न आने पर जिला पंचायत बोर्ड ने न केवल रोष प्रकट किया, बल्कि ऐसे अधिकारियों के लिए निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया।

जिला पंचायत बोर्ड की बैठक इससे पहले 15 नवंबर 2022 को आयोजित की गई थी। जबकि मार्च माह में तीन बार तिथि निर्धारित करने के बावजूद किसी न किसी कारण से बैठक को स्थगित करना पड़ा। आखिरकार शनिवार को नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन जिला पंचायत अध्यक्ष गैरव चौधरी की अध्यक्षता में पंचायत सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें सांसद राजेन्द्र अग्रवाल, सिवालखास विधायक गुलाम मोहम्मद, एमएलसी धर्मेन्द्र भारद्वाज समेत जिला पंचायत सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान करीब 54 करोड़ 22 लाख के अनुमानित आय-व्यय का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके अलावा अध्यक्ष गौरव चौधरी ने अवगत कराया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने एक पत्र प्रेषित करते हुए हापुड़ रोड तिरंगा गेट के पास नौचंदी मैदान में नवीन पुलिस अधीक्षक नगर कार्यालय, माडर्न पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना के लिए चार हजार वर्ग मीटर भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया है। इस प्रस्ताव को भूमि की उपलब्धता और नियम के अनुसार आवंटित किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

अध्यक्ष गौरव चौधरी ने इस सिलसिले में बताया कि नौचंदी मैदान में समूचे जिले में प्रस्तावित 1203 सीसीटीवी कैमरों का नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया जाएगा। जबकि महानगर का नियंत्रण कक्ष पुलिस विभाग की ओर से बनाने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इस योजना के अमलीजामा पहनने के उपरांत एक ही स्थान से महानगर और समूचे देहात क्षेत्र की निगरानी की जा सकेगी। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से जिला पंचायत की ओर से बनाए जाने वाले नक्शे की दरों में तीन गुना वृद्धि भी शामिल है।

पहले से निर्धारित सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर 50 रुपये वर्ग मीटर, और व्यवसायिक के 100 रुपये वर्ग मीटर के स्थान पर क्रमश: 150 रुपये और 300 रुपये वर्ग मीटर की दरें प्रभावी होंगी। अन्य प्रयोजन की भूमि के लिए 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दरें लागू होंगी। वहीं जिला पंचायत की ओर से एक प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्णय लिया गया, जिसमें जिला पंचायत के माध्यम से शहीद गेट, शहीद स्मारक आदि का निर्माण कराने की अनुमति मांगी जाएगी।

जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में लगने वाली पशु पैंठ, मेले और बाजार प्रदर्शनी आदि को नियंत्रित करने के लिए संशोधन सहित उपविधियां बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों के किनारे साइन बोर्ड एवं दीवारों पर प्रचार-प्रसार के संबंध में संशोधन के साथ उपविधियां बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। इस अवसर पर सांसद राजेन्द्र अग्रवाल ने बोर्ड बैठक में भाग लेते हुए कहा कि बैठक में उठने वाले सभी विषय जनप्रतिनिधियों से ही संबंधित होते हैं।

उन्होंने समस्याओं का वर्गीकरण करके संबंधित जनप्रतिनिधि के माध्यम से समाधान कराने पर बल दिया। उन्होंने बैठक में उठाए गए काली नदी से संबंधित विषय पर कहा कि इसके लिए 90 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत कराई गई है। पेयजल दूषित होने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। दरअसल बैठक में कुछ जिला पंचायत सदस्यों ने अपने क्षेत्र में फैक्ट्रियों के विषैले पानी को बोरिंग करके जमीन में डालने से कैंसर समेत विभिन्न गंभीर बीमारियां फैलने की बात उठाई है।

अनिकेत भारद्वाज ईकड़ी ने सरधना से भलसोना तक जाने वाले सिंचाई विभाग के नाले से बीमारियां फैलने की बात रखी, और इसे पक्का कराने की मांग उठाई। विनीत भड़ाना ने छुट्टा पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग उठाई। सम्राट मलिक ने एमडीए अधिकारियों पर विभिन्न स्तर से ग्रामीणों का शोषण करने का आरोप लगाया। बैठक में सुनील सोम, दुष्यंत तोमर, भूदेव शर्मा माछरा, अरुण चौधरी, योगी विकास उपाध्याय समेत अधिकांश सदस्य उपस्थित रहे, और अपने-अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और निर्माण आदि के संबंध में मांग पत्र दिए।