यूपी में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए योगी सरकार ने 7.5 अरब रुपये दिए

लखनऊ (एएनआई): उत्तर प्रदेश राज्य में विकासात्मक कार्यों को गति देने के प्रयास में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने 'विधायिका क्षेत्र विकास कोष' के लिए लगभग 7.5 अरब रुपये की पहली किस्त की घोषणा की है। एक सरकारी बयान।

विधान सभा और विधान परिषद सहित राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सभी 499 सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को चलाने के लिए फंड जारी किया जाएगा। सरकार राशि स्वीकृत करने का आदेश पहले ही जारी कर चुकी है।

"योगी सरकार 2017 में पहली बार राज्य की बागडोर संभालने के बाद से ही राज्य के हर जिले और गांव में विकास कार्यों को अंजाम देने में लगी हुई है। सरकार राज्य को धन उपलब्ध कराने को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। संबंधित अधिकारियों और विभागों को समय पर उसी के लिए, "बयान जोड़ा गया।

गौरतलब है कि विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के तहत कुल 25.20 अरब रुपये का प्रावधान किया गया है. इसी क्रम में वर्तमान बजट व्यवस्था के तहत विधानसभा के 403 सदस्यों (2 रिक्तियों) में से 401 के लिए कुल छह अरब एक करोड़ पचास लाख रुपये की राशि पहली किस्त के रूप में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है.

साथ ही विधान परिषद के 100 में से 98 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों (दो खाली सीटें) में विकास कार्यों पर खर्च के लिए एक अरब सैंतालीस करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विधानमंडल के दोनों सदनों के कुल 499 (401+98) सदस्यों के लिए 7 अरब 48 करोड़ 50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि में जीएसटी की राशि भी शामिल है।

जारी की गई कुल राशि में से प्रत्येक सदस्य को विकास कार्यों के लिए 1.5 करोड़ रुपये मिलेंगे। विधानमंडल के सदस्य इस राशि को अपने-अपने क्षेत्र के विकास पर ही खर्च कर सकेंगे।

वहीं, जिन विधानसभा क्षेत्रों में विधानमंडल के सदस्यों के पद रिक्त हैं, उनके लिए कोषालय से धनराशि जारी नहीं की जाएगी। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि जिन स्थानों पर आचार संहिता लागू है, वहां नियमों का पालन करते हुए ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। (एएनआई)