योगी सरकार ने यूपी में बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए उच्च लोड कनेक्शन के लिए ऑन-स्पॉट मंजूरी की शुरुआत की

लखनऊ (एएनआई): उत्तर प्रदेश में सुचारू बिजली आपूर्ति और बिजली चोरी की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार व्यापक कदम उठा रही है। इसी क्रम में सरकार ने निर्देश दिया है कि जो लोग कम लोड का बिजली कनेक्शन लेकर अधिक बिजली की खपत कर रहे हैं, उन्हें उनके घर जाकर मौके पर ही हाई लोड कनेक्शन की मंजूरी दी जाए.

इसके अलावा, सरकार का इरादा न केवल बिना उचित कनेक्शन के बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ नियम लागू करने का है, बल्कि उन्हें मौके पर ही तत्काल बिजली कनेक्शन देने का भी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि सरकार जल्द ही एसओपी जारी कर इस पर कदम उठाएगी।

गौरतलब है कि योगी सरकार ने प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं. इनमें से एक उपाय 'बिजली मित्र' पोर्टल की शुरुआत है, जो लोगों को अपनी पहचान बताए बिना बिजली चोरी के बारे में शिकायत करने की अनुमति देता है। पोर्टल के लॉन्च के बाद से, कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और जवाब में, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने गंभीर कार्रवाई की है।

पावर कॉरपोरेशन की प्रवर्तन टीम की समीक्षा करते हुए यूपीपीसीएल के चेयरमैन आशीष गोयल ने कहा कि बिजली चोरी पर अंकुश लगाने और बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं. प्रवर्तन टीमों के पास बिजली कनेक्शन स्वीकृत करने और लोड बढ़ाने के प्रपत्र होने चाहिए ताकि मौके पर ही कनेक्शन दिया जा सके।

उन्होंने कहा, "कम लोड कनेक्शन लेकर अधिक लोड का उपयोग करने वाले बिजली उपभोक्ताओं का ऑन-द-स्पॉट लोड बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। प्रवर्तन टीमें दिशानिर्देशों का पालन करते हुए समस्या का समाधान करेंगी।"

उन्होंने आगे कहा कि जब बिजली चोरी करने वालों को तत्काल कनेक्शन देने की बात आती है तो यह निर्णय लिया गया है कि बकायेदारों से वसूली के साथ-साथ उन्हें कनेक्शन देने की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है. निर्णय लेकर शीघ्र ही विस्तृत एसओपी जारी की जाएगी, जिससे प्रवर्तन टीमों को कार्रवाई करने में आसानी होगी।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि काटे गए कनेक्शन वाला कोई भी व्यक्ति वैध कनेक्शन स्वीकृत कराए बिना बिजली का उपयोग न कर सके।

बिजली चोरी की शिकायतों के समाधान के लिए शुरू किए गए बिजली मित्र पोर्टल के बारे में उन्होंने कहा, "शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं और प्रतिक्रिया में उचित उपाय लागू किए जा रहे हैं। प्रवर्तन टीमों ने बड़ी संख्या में इन शिकायतों का समाधान किया है, और कई मामलों में, बिजली चोरी में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जैसी कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।"

उन्होंने बिजली मित्र पोर्टल को और अधिक प्रोफेशनल बनाने की वकालत करते हुए इसे आरएमएस पोर्टल से जोड़ने का निर्देश दिया. इससे बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं की पूरी जानकारी मिल जायेगी.

उन्होंने बिजली चोरी के मामलों के मूल्यांकन के लिए एक पारदर्शी पोर्टल के निर्माण पर भी चर्चा की। यह पोर्टल किसी भी आवश्यक संशोधन सहित चोरी के मामलों का मूल्यांकन करेगा। इससे मूल्यांकन कार्य में पारदर्शिता आएगी और अनियमितता से बचा जा सकेगा।

बिजली मित्र पोर्टल के उपयोग को बढ़ाने के लिए, अध्यक्ष आशीष गोयल ने एक ऐसी नीति विकसित करने का प्रस्ताव रखा जो शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्तियों के लिए गोपनीयता और संभावित पुरस्कार दोनों सुनिश्चित करती है। (एएनआई)