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दिवाली पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 1.89 करोड़ परिवारों के खातों में आएंगे 1500 करोड़ रुपये

लखनऊ। दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के करोड़ों परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत देने जा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राज्य के 1.89 करोड़ से अधिक पात्र परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर रिफिल की सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को राजधानी लखनऊ स्थित लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों के बैंक खातों में लगभग 1,500 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित करेंगे। सरकार की इस पहल का उद्देश्य दीपावली के अवसर पर गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रसोई गैस के खर्च से राहत प्रदान करना है।
राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पंजीकृत हैं और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। लाभार्थियों के आधार से प्रमाणित बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी की राशि भेजी जाएगी। इससे सहायता राशि सीधे पात्र परिवारों तक पहुंच सकेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी कर सकते हैं। कार्यक्रम में कुछ महिलाओं को प्रतीकात्मक रूप से सहायता प्रदान किए जाने की भी जानकारी सामने आई है। प्रदेश सरकार का कहना है कि दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर गरीब परिवारों का आर्थिक बोझ कम करना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है।
सरकार की यह पहल विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। त्योहारों के दौरान घरेलू खर्च बढ़ जाता है। मिठाइयों, खाद्य सामग्री, घर की साफ-सफाई और अन्य जरूरी सामान की खरीदारी से परिवारों के बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। ऐसे समय में रसोई गैस सिलेंडर की रिफिल के लिए सब्सिडी मिलने से परिवारों को राहत मिल सकती है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों को दीपावली और होली पर एक-एक निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल का लाभ जारी रखने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था पर राज्य सरकार की ओर से कुल 2,142.78 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है। इस संबंध में राज्य मंत्रिमंडल ने अक्टूबर में प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि उन्हें लकड़ी, कोयला और अन्य पारंपरिक ईंधन पर निर्भर न रहना पड़े।
ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर की कीमत के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में त्योहारों पर मिलने वाली रिफिल सब्सिडी से नियमित रूप से एलपीजी का उपयोग करने में मदद मिल सकती है। स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल बढ़ने से घरों के भीतर धुएं की समस्या कम करने में भी सहायता मिलती है।
योजना का लाभ मिलने से महिलाओं को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है। पारंपरिक चूल्हे पर भोजन तैयार करने के दौरान महिलाओं को धुएं और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रसोई गैस के इस्तेमाल से खाना बनाने में समय की बचत होती है और घरेलू कामकाज भी अपेक्षाकृत आसान हो जाता है।
हालांकि, सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता और बैंक खाते से संबंधित औपचारिकताओं का पूरा होना आवश्यक है। लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका बैंक खाता सक्रिय है और संबंधित एलपीजी कनेक्शन के दस्तावेज सही हैं।
केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2026 से घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण से संबंधित व्यवस्था भी लागू की है। निर्धारित सब्सिडी का लाभ लेने के लिए जिन उपभोक्ताओं का प्रमाणीकरण लंबित है, उन्हें संबंधित गैस एजेंसी से संपर्क करके आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।
सरकार द्वारा घोषित 1,500 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश के पात्र परिवारों के लिए निर्धारित सामूहिक सब्सिडी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक लाभार्थी को समान रूप से 1,500 रुपये दिए जाएंगे। वास्तविक लाभ योजना की शर्तों, रिफिल और संबंधित भुगतान व्यवस्था के अनुसार निर्धारित होगा।
लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे बैंक खाते में सब्सिडी पहुंचने की जानकारी आधिकारिक बैंकिंग माध्यमों से ही प्राप्त करें। किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, बैंक खाते का पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें। सरकारी सहायता के नाम पर आने वाले संदिग्ध लिंक और संदेशों से भी सावधान रहना जरूरी है।
उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए यह कार्यक्रम राज्य सरकार की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी पहलों में से एक माना जा रहा है। 1.89 करोड़ से अधिक परिवारों तक सहायता पहुंचाने की घोषणा का असर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है।
इस पहल से विशेष रूप से गरीब, श्रमिक और सीमित आय वाले परिवारों को त्योहार के समय राहत मिलने की उम्मीद है। जिन परिवारों के लिए रसोई गैस सिलेंडर भरवाना एक बड़ा घरेलू खर्च होता है, उनके लिए सब्सिडी उपयोगी साबित हो सकती है।
फिलहाल मंगलवार को प्रस्तावित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राशि हस्तांतरण की घोषणा की गई है। कार्यक्रम संपन्न होने और डीबीटी प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थियों के खातों में भुगतान की स्थिति स्पष्ट होगी।





