योगी सरकार एक अक्टूबर से धान खरीद शुरू करेगी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार वर्ष 2023-2024 के लिए एक अक्टूबर से उत्तर प्रदेश के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान की खरीद शुरू करने की तैयारी में है और इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के किसानों को अपनी उपज सरकार को बेचने के लिए 31 अगस्त तक खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक पंजीकृत किसानों से ही धान की खरीदारी की जायेगी. राज्य सरकार ने पंजीकृत किसानों की समस्याओं के समाधान और उनकी उपज की परेशानी मुक्त बिक्री की सुविधा के लिए एक टोल-फ्री नंबर भी जारी किया है। इसके अलावा, किसान मदद लेने के लिए अपने शहर के जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं।

राज्य सरकार ने सत्र 2023-24 के लिए धान का समर्थन मूल्य सामान्य धान के लिए 2,183 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2203 रुपये प्रति क्विंटल रखा है.

सरकार ने धान खरीद के लिए क्षेत्रवार तारीखों की भी घोषणा कर दी है. उदाहरण के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में धान की खरीद 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2024 तक होगी. इसमें लखनऊ मंडल (हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर) के साथ-साथ बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ भी शामिल हैं. और झाँसी डिवीजन।

इसी तरह पूर्वी यूपी के किसानों से इस साल 1 नवंबर से 29 फरवरी 2024 तक धान खरीदा जाएगा. इसमें लखनऊ मंडल (लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव) और चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़ शामिल हैं. वाराणसी, मिर्ज़ापुर और प्रयागराज मंडल। इस बार धान क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है और इस वर्ष खाद्य विभाग तथा अन्य क्रय एजेंसियों के लगभग 4,000 क्रय केंद्र संचालित करने की योजना तैयार की जा रही है.

राज्य सरकार ने किसानों से खरीदे गए धान की कीमत का भुगतान सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में करने की व्यवस्था भी की है। इसके लिए यह आवश्यक है कि किसानों के बैंक खाते आधार से जुड़े हों तथा बैंक द्वारा एनपीसीआई पोर्टल पर मानचित्र के साथ सक्रिय किये गये हों।