योगी सरकार चारागाह भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाएगी

लखनऊ (एएनआई): मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार 11 जुलाई से चारागाह भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए एक राज्यव्यापी अभियान शुरू करेगी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह पाया गया है कि जानवर खड़ी फसलों को तब अधिक नुकसान पहुंचाते हैं जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है और इस उद्देश्य के लिए चारागाह भूमि आवश्यक है। बयान में कहा गया है, "चारागाह भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए पशुपालन और डेयरी विकास विभाग 11 जुलाई से 25 अगस्त तक एक अभियान शुरू कर रहा है।"

पशुओं और किसानों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने चल रहे प्रयासों के तहत, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 6781 गौशालाएँ स्थापित की हैं, जहाँ 11,88,875 से अधिक संकटग्रस्त मवेशियों को रखा गया है।

इसके अतिरिक्त, बयान में कहा गया है कि सरकार इन मवेशियों के लिए पर्याप्त भूसा और चारा सुनिश्चित करने के लिए हर महीने धन उपलब्ध कराती है।

सतत विकास के उद्देश्य से प्रजातियों के सुधार के लिए पूरे प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान का अभियान भी चल रहा है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस अभियान के माध्यम से, कृत्रिम गर्भाधान से गुजरने वाली गायों से केवल मादा संतान पैदा होगी।

इसमें लिखा है, "इसकी संभावना 90 प्रतिशत से अधिक है, और संतान बेहतर नस्ल की होगी। हालांकि इसमें कुछ समय लगेगा, अनुत्पादक पशु मुद्दों का स्थायी समाधान होने के बाद राज्य के पूरे डेयरी उद्योग को पुनर्जीवित किया जाएगा।"

यूपी सरकार आवारा और जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के उपाय के रूप में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना (सोलर फेंसिंग) को लागू करने की तैयारी कर रही है। बयान के मुताबिक, इसका उद्देश्य जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना खेत में खड़ी फसलों को जानवरों के हमलों से बचाना है।

विज्ञप्ति में आगे कहा गया है, "इस योजना के तहत, किसान अपने खेतों के चारों ओर सौर बाड़ लगा सकेंगे, जिसमें सायरन की आवाज के साथ केवल 12 वोल्ट का कम प्रवाह होगा। इससे केवल जानवरों को झटका लगेगा।" इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इससे आवारा या जंगली जानवरों को खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाने से रोका जा सकेगा। इस उद्देश्य के लिए, सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 60 प्रतिशत या 1.43 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी भी प्रदान करेगी। ।"

गौरतलब है कि कृषि विभाग ने इस योजना का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट में भेजा जाएगा. वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे मॉडल के तौर पर बुंदेलखंड में लागू किया जाएगा।

इसके अलावा, बंदरों को खड़ी फसलों और फलदार पौधों को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए, लखनऊ में प्रशासन ने बंदर वन स्थापित करने की पहल की है। इसे शहर की आबादी से दूर स्थापित किया जाएगा।

बयान में कहा गया है, "साल भर फलों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मिश्रित पौधे लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, पीने के पानी की व्यवस्था भी की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य बंदरों को मानव बस्तियों से बचाना और खेत और बगीचों की रक्षा करना है।" (एएनआई)