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उत्तर प्रदेश
ओबीसी छात्रों के लिए हर जिले में फ्री कोचिंग देगी योगी सरकार, आईएएस, पीसीएस और मेडिकल की कर सकेंगे तैयारी
Renuka Sahu
24 Aug 2022 2:09 AM GMT
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फाइल फोटो
प्रदेश सरकार अब अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं को सिविल सर्विस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए हर जिले में कोचिंग संचालित करवाने की तैयारी कर रही है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रदेश सरकार अब अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्रतिभाशाली युवाओं को सिविल सर्विस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए हर जिले में कोचिंग संचालित करवाने की तैयारी कर रही है। इसका खर्च पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उठाएगा।
प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेन्द्र कश्यप ने 'हिन्दुस्तान' से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में हर जिले में प्रतिष्ठित कोचिंग से अनुबंध किया जाएगा और उसके बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं का एक निर्धारित प्रक्रिया के जरिये चयन किया जाएगा।
इन चयनित युवाओं को इन कोचिंग केन्द्रों में दाखिला दिलवाया जाएगा, जिनकी शिक्षण-प्रशिक्षण का सारा खर्च पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उठाएगा। बाद में धीरे-धीरे पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हर जिले में अपने स्थाई कोचिंग केंद्र स्थापित करेगा।
कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की तर्ज पर संचालित की जाने वाली इस योजना का खाका तैयार कर लिया गया है और सरकार से बजट की मांग की गई है। बजट मिलते ही इन कोचिंग केन्द्रों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के अलावा ओबीसी बेरोजगार युवाओं को उद्यमिता की तरफ उन्मुख करने और स्वत: रोजगार के जरिये आत्म निर्भर बनाने के लिए जल्द ही उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम की योजनाओं को और बेहतर ढंग से संचालित किया जाएगा। विभागीय मंत्री ने बताया कि पिछले वर्षों में अपने उद्योग धंधे विकसित करने के लिए इस निगम से जो ऋण बांटे गए उनकी समुचित वसूली नहीं हो सकी, इसलिए केन्द्र सरकार से मिली धनराशि का 121 करोड़ रुपये बकाया हो गया। राज्य सरकार ने केन्द्र को इस बकाया राशि की भरपाई तो कर दी है। अब पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के लिए राज्य सरकार से आग्रह किया गया है कि यह राशि माफी करते हुए केंद्र से और आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के लिए स्टेट गारंटी जारी की जाए।
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