योगी सरकार 2023-24 सत्र के लिए निजी आईटीआई की फीस नहीं बढ़ाएगी

लखनऊ (एएनआई): माता-पिता और युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, योगी सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में फीस नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।

COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के कारण उत्पन्न आर्थिक तनाव के कारण अधिकांश अभिभावकों के सामने आने वाली चुनौतियों के मद्देनजर, सरकार ने निजी ITI के लिए 2018 में स्थापित समान शुल्क संरचना को बनाए रखा है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मौजूदा सत्र में भी निजी आईटीआई के लिए 2018 में तय की गई फीस को जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने जा रहे छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत दी गई है। व्यावसायिक शिक्षा का.

गौरतलब है कि व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग के विशेष सचिव अभिषेक सिंह द्वारा इस संबंध में आवश्यक शासनादेश जारी किया गया है.

उन्होंने निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को आगामी सत्र 2024-25 के लिए शुल्क निर्धारण प्रस्ताव माह अप्रैल 2024 तक समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।