ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए विदेश दौरों पर जाएगी योगी सरकार, जानें कब

उत्तर प्रदेश की ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्ययोजना तैयार की है. जनवरी 2023 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले सभी मंत्रीगणों का विदेशों में दौरा होगा. यूपी के ब्रांड एम्बेसेडर के रूप में मंत्रियों का दल अलग-अलग देशों में रोड शो आयोजित कर यूपी के पोटेंशियल, संभावनाओं से परिचय कराएगा. औद्योगिक जगत के लोगों से मिलकर यूपी के निवेश अनुकूल माहौल का हवाला देते हुए निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा. यही नहीं, उन देशों में प्रवासी भारतीयों खासकर यूपी के लोगों से संवाद कर प्रदेश के बदले माहौल और भावी कार्ययोजना पर बातचीत भी होगी. ऐसी संभावना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी किसी एक देश के दौरे पर जाएंगे. समिट के जरिए 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है.

सीएम योगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को "नए यूपी की आकांक्षाओं को उड़ान" देने वाला बड़ा अवसर बताते हैं. इसी के तहत मंत्रियों को विदेश भेजा जाएगा. फिलहाल की योजना के अनुसार एक कैबिनेट मंत्री की टीम में 01 स्वतन्त्र प्रभार (राज्य मंत्री) और 01 राज्य मंत्री हो सकते हैं. इस बाबत तैयारी शुरू हो चुकी है. मालूम हो कि, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सिंगापुर ने आगे बढ़कर फर्स्ट कंट्री पार्टनर बनने की इच्छा जताई है. इससे पहले वर्ष 2018 के इन्वेस्टर समिट में नीदरलैंड, जापान, स्लोवाकिया, फिनलैंड, चेक रिपब्लिक, मॉरीशस, थाईलैंड, नेपाल, बेल्जियम कंट्री पार्टनर रहे हैं. इन देशों के साथ-साथ यूके, यूएसए, कनाडा, यूएई, स्वीडन, सिंगापुर, नीदरलैंड, इजरायल, फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया, मॉरीशस, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रोड शो आयोजित करने की तैयारी है. मंत्रियों का यह दौरा सितंबर-नवंबर के बीच हो सकता है.

सेक्टोरल पॉलिसी के साथ निवेश

औद्योगिक निवेश से रोजगार के बड़े अवसरों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने औद्योगिक निवेश के माहौल को और बेहतर करने के लिए नियमों में समयानुकूल बदलाव करने को कहा है. मंत्रियों के विदेश दौरों से पहले फ़ूड प्रोसेसिंग, हैण्डलूम, पॉवरलूम, आईटी, बायो फ्यूल, फ़िल्म एंड मीडिया, टूरिज्म, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक इंडस्ट्री, खिलौना निर्माण, सिविल एविएशन, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट सहित एक दर्जन नई सेक्टोरल पॉलिसी के साथ यूपी निवेशकों को आमंत्रित करेगा. यही नहीं, प्रदेश में लैंडबैंक विस्तार के लिए गांव से लेकर महानगरों तक में तैयारी हो रही है.