योगी सरकार चार्जिंग स्टेशन के साथ साथ स्वैपिंग स्टेशन लगाने वाले निवेशकों को प्रोत्साहित करेगी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों चालकों की सहूलियत के लिए बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनेंगे। राज्य सरकार चार्जिंग स्टेशन के साथ साथ स्वैपिंग स्टेशन लगाने वाले निवेशकों को प्रोत्साहित करेगी। रास्ते में इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी डिस्चार्ज होने या खराब होने पर इसे स्वैपिंग स्टेशन पर दूसरी चार्ज्ड बैटरी से बदला जा सकेगा। इससे वाहन चालकों को बैटरी चार्ज होने का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 के तहत राज्य में पहले 1000 स्वैपिंग स्टेशनों की स्थापना होने तक हर स्टेशन के लिए निवेशक को स्थाई पूंजी निवेश पर अधिकतम 5 लाख रुपये प्रति इकाई को एकमुश्त पूंजी सब्सिडी दी जाएगी।

यह राहत 'पहले आओ पहले पाओ' के मिलेगी। बिजली वितरण कंपनियां इन निवेशकों को फास्ट ट्रैक विद्युत कनेक्शन देंगी और विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय ईवी टैरिफ लागू होगा। चार्जिंग स्टेशन व स्वैपिंग स्टेशन लगाने के लिए निजी संस्थाओं को जमीन समान रेवेन्यू शेयरिंग माडल के हिसाब एक रुपये प्रति किलोवाट की दर पर 10 साल के लिए पट्टे पर दी जाएंगी।

निवेशकों का चयन सेवा शुल्क की बीडिंग मानक रखते हुए निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम सेवा शुल्क के आधार पर होगा जबकि उपभोक्ताओं को न्यूनतम चार्जिंग शुल्क देना होगा। इन सब काम के लिए इन्वेस्ट यूपी नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी।