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प्रयागराज हिंसा में बड़ी कार्रवाई करते हुए योगी सरकार एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी के नेताओं की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में है। दोनों पार्टियों के 5 नेताओं का नाम प्रयागराज हिंसा मामले में नामजद है। इनमें एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष शाह आलम, पार्टी नेता जीशान रहमानी, सपा के पार्षद फजल खान, वामपंथी नेता आशीष मित्तल और एक्टिविस्ट उमर खालिद की संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी है।
इन सभी के खिलाफ पहले से गैरजमानती वारंट जारी हैं। सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रशासन पहले अनुमति लेकर नोटिस जारी करेगा और उसके बाद कुर्की की जाएगी। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के विरोध में उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में हिंसात्मक प्रदर्शन हुए थे।
हिंसा के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर SC में क्या बोली योगी सरकार?
वहीं, कानपुर और प्रयागराज हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दर्ज कर बताया कि यह कार्रवाई नियमों के तहत की गई है। इस मामले में जमीयत उलेमा ए हिंद ने याचिका दायर कर यूपी सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे। इस संबंध में ही राज्य सरकार ने यह हलफनामा दर्ज कर संगठन के आरोपों को गलत बताया है और कोर्ट से याचिका खारिज करने की मांग की है।