योगी सरकार पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने में कामयाब

उत्तरप्रदेश | उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने में कामयाब रही है. योगी सरकार की मॉनीटरिंग और अनुशासन के चलते 2017 की तुलना में 2022 में इसमें 65.65 तक की कमी आई है.

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के समक्ष हुए प्रस्तुतिकरण में इसकी जानकारी दी गई है. इसमें प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेड्यूज (सीआरएम) योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022 में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया. इसके अनुसार गत वर्ष (2022) में फसल अवशेष जलने की कुल 3017 घटनाएं हुईं, जो 2017 के 8784 की तुलना में 65 प्रतिशत रही.

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पराली जलाने पर रोक के लिए कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम पंपलेट का वितरण, कृषि यन्त्रों का प्रदर्शन किया जाए. वाहन के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाए. ग्राम, न्याय पंचायत, विकास खण्ड, तहसील, जनपद स्तरीय टीम का गठन किया जाए. ग्राम पंचायत जागरूकता बैठक आयोजित हो. ग्राम पंचायतों में प्रभात फेरी, ग्राम प्रधान सम्मेलन हों. प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल, इन्टर एवं डिग्री कालेज में छात्र सभाएं आयोजित की जाएं. गन्ना, बेसिक शिक्षा, राजस्व, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, स्थानीय निकाय, पुलिस इत्यादि विभाग से समन्वय कर के प्रभावी कार्यवाही करें.

पराली जलाने से रोकने को जागरूकता कार्यक्रम चलाएं

फसल अवशेष (पराली) जलाने से रोकने के लिए मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि कृषि विभाग आईईसी कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं. प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाए. रेडियो पर जिंगल्स, टीवी पर ऑडियो-विज़ुअल क्लिप, टीवी पर स्क्रॉल संदेश का प्रसारण किया जाए.