योगी सरकार ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक के लिए समिति गठित की

उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है जो अधिवक्ता संरक्षण विधेयक तैयार करने के लिए राज्य विधि आयोग को अपने सुझाव देगी.

प्रमुख सचिव विधि एवं विधिक स्मरण प्रमोद कुमार श्रीवास्तव समिति के अध्यक्ष होंगे। अन्य दो सदस्य अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन) और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा नामित एक व्यक्ति होंगे।

कमेटी अपनी रिपोर्ट राज्य विधि आयोग को सौंपेगी.

यह निर्णय हापुड घटना के बाद वकीलों की एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग के बाद लिया गया है।

पुलिस ने 29 अगस्त को हापुड में वकीलों पर लाठीचार्ज किया था जब वे एक महिला वकील और उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज करने का विरोध कर रहे थे, जब वह अपनी कार में गाजियाबाद जा रही थी और उनके और पुलिस के बीच टकराव हुआ था।

अगले दिन से राज्य भर के वकील हड़ताल पर चले गये.

14 सितंबर को बार काउंसिल के सदस्यों और राज्य सरकार के बीच एक बैठक के बाद बार काउंसिल ने 16 दिनों की हड़ताल समाप्त कर दी।

इस बीच, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सह-अध्यक्ष और सदस्य प्रशांत सिंह 'अटल' ने राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया है।

प्रशांत सिंह ने कहा, "राज्य सरकार ने वकीलों की सभी मांगें पहले ही मान ली थीं। अब, सरकार ने अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने के लिए एक समिति भी गठित की है।"