योगी कैबिनेट ने उप्र वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स नीति-2022 को दी मंजूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने गुरुवार को 'उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स नीति-2022' को स्वीकृति प्रदान कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक ने राज्य सरकार के कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी पारित किया। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में नयी प्रौद्योगिकियों के विकास को देखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कारोबारी माहौल सृजित करने हेतु प्रदेश में लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के दृष्टिगत यह नीति बनायी गयी है।

इस नीति से प्रदेश में निजी लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना करने पर रियायतें मिलेगी। प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में बढ़ते औद्योगिक निवेश के मद्देनजर भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए नए निजी लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। निजी लॉजिस्टिक पार्क के लिए निवेशकों को फास्ट ट्रैक आधार पर भूमि का आवंटन किया जाएगा। निजी लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने पर स्टांप ड्यूटी और भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में रियायतें दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस नीति के सफल क्रियान्वयन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर की बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा। यह नीति अगले 05 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। इस नीति की अधिसूचना निर्गत होने पर 'उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स नीति-2018' निरसित हो जाएगी।