येडा ने नियमों का उल्लंघन किया, 8,125 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान: CAG

Uttar pradesh उत्तर प्रदेश : नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Yeida) के 2005 से अब तक किए गए अपने ऑडिट में पाया है कि इसने कथित तौर पर नियम पुस्तिका का उल्लंघन किया, मनमाने फैसले लिए और राज्य के खजाने को कम से कम ₹8,125.52 करोड़ का राजस्व घाटा पहुँचाया। 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा इस ऑडिट को अनिवार्य बनाने के बाद CAG ने 2018 में Yeida का ऑडिट शुरू किया था। इससे पहले, एजेंसियों के लिए ऐसा कोई ऑडिट नहीं किया जाता था।

इन अनियमितताओं में प्रक्रियागत उल्लंघन, वित्तीय कुप्रबंधन, मनमाने फैसले, भूमि उपयोग परिवर्तन और शहरी नगर नियोजन नियमों का उल्लंघन शामिल है, जिससे ₹455 करोड़ का वित्तीय नुकसान हुआ। निष्कर्षों ने प्राधिकरण के शासन और परिचालन ढांचे के बारे में गंभीर चिंताओं को उजागर किया। जब एचटी ने प्रतिक्रिया के लिए संपर्क किया तो येडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण वीर सिंह ने सीएजी रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।सीएजी ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि येडा ने कथित तौर पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अत्यावश्यकता खंड का इस्तेमाल किसानों से बिना किसी आवश्यकता के कृषि भूमि अधिग्रहण करने के लिए किया।

“यह खंड, जो तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता वाले असाधारण मामलों के लिए अभिप्रेत है, का येडा द्वारा व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया, अक्सर बिना किसी वैध औचित्य के। अत्यावश्यकता खंड को तीन से चार साल की समयसीमा वाली परियोजनाओं पर लागू किया गया था, जो प्रभावी रूप से भूमि मालिकों को अधिनियम की धारा 5ए के तहत सुनवाई के उनके वैधानिक अधिकार से वंचित करता है। त्वरित दृष्टिकोण के बावजूद, भूमि अधिग्रहण में देरी बड़े पैमाने पर हुई, जो 137 दिनों से लेकर 1,373 दिनों तक थी, जो प्राधिकरण द्वारा दावा की गई अत्यावश्यकता को कमजोर करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस धारा के दुरुपयोग के कारण 36 अधिग्रहण प्रस्ताव निरस्त हो गए, जिसके परिणामस्वरूप 188.64 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान हुआ। कैग ने आगे कहा कि 25 मामलों में 128 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान किया गया, जहां येडा ऐसे लेनदेन के लिए निर्धारित बाजार दरों का पालन करने में विफल रहा।