लखनऊ में 1.33 लाख ई-रिक्शे, जाम पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा फैसला

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लखनऊ समेत उन शहरों में नए ई-रिक्शों के पंजीकरण पर रोक लग सकती है, जहां इनकी संख्या स्थानीय जरूरत से अधिक हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर इस पर फैसला लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट को बताया गया कि लखनऊ में करीब 1.33 लाख ई-रिक्शा चल रहे हैं और इनकी बढ़ती संख्या से यातायात जाम की समस्या बढ़ी है। फिलहाल अदालत ने सरकार को पंजीकरण सीमित करने पर विचार करने को कहा है। प्रदेशभर में नए पंजीकरण बंद करने का आदेश जारी होने की पुष्टि नहीं हुई है।

न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति ए.के. चौधरी की पीठ ने 2 नवंबर को अधिवक्ता सूरज सिंह विसेन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अदालत ने प्रदेश सरकार से मोटर वाहन अधिनियम के तहत उन इलाकों में नए पंजीकरण सीमित करने पर विचार करने को कहा, जहां जरूरत से ज्यादा ई-रिक्शा संचालित हो रहे हैं। इस निर्देश का दायरा लखनऊ के साथ उन दूसरे शहरों तक भी है, जहां ऐसी स्थिति पाई जाती है। सरकार के फैसले से स्पष्ट होगा कि किन शहरों में पंजीकरण सीमित किए जाएंगे और वहां किस तरह की व्यवस्था लागू होगी।

इस मामले में सबसे अहम सवाल शहरवार जरूरत का आकलन है। लखनऊ में चल रहे वाहनों का आंकड़ा सुनवाई के दौरान सामने आया, लेकिन अन्य शहरों की स्थिति तय करने के लिए वहां की यात्री मांग और सड़कों पर चल रहे वाहनों की संख्या देखनी होगी। सभी जिलों में सर्वे कराने की तैयारी का दावा है, हालांकि उपलब्ध रिपोर्टों में ऐसे सर्वे का आधिकारिक आदेश, उसकी समयसीमा या जिलेवार कार्यक्रम सामने नहीं आया है। अदालत के निर्देश से इतना स्पष्ट है कि नए पंजीकरण पर फैसला उन इलाकों की स्थिति देखकर लिया जाना है, जहां ई-रिक्शों की संख्या जरूरत से अधिक पाई जाती है।

सुनवाई के दौरान पंजीकरण शुल्क और वाहन के पंजीकरण की अनिवार्यता का मुद्दा भी उठा। पीठ ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की ओर से पंजीकरण शुल्क में दी गई छूट के बावजूद सड़क पर ई-रिक्शा चलाने के लिए उसका पंजीकरण जरूरी है। यह अंतर उन चालकों और खरीदारों के लिए अहम है, जो शुल्क में छूट के आधार पर वाहन का पंजीकरण जरूरी नहीं समझते। वहीं नए पंजीकरण को सीमित करने का सवाल सरकार के विचाराधीन है। लंबित आवेदनों या नई खरीद पर किसी संभावित फैसले का क्या असर होगा, इसकी शर्तें अभी सामने नहीं आई हैं।

पीठ ने लखनऊ की कुछ सड़कों पर ई-रिक्शों की आवाजाही से जुड़ी मौजूदा पाबंदियों की भी समीक्षा की। रिपोर्ट के मुताबिक, 12 मई 2022 के आदेश के तहत शहर की कई सड़कों पर इनके संचालन पर रोक लगाई गई थी। अदालत ने पाया कि इन प्रतिबंधों का प्रभावी पालन नहीं हो रहा है और विशेष जांच दल (एसआईटी) को उनका पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। पीठ ने दूसरे उपयुक्त इलाकों में भी ऐसी व्यवस्था की संभावना देखने को कहा। जहां ई-रिक्शों की आवाजाही सीमित की जाए, वहां यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।

इस तरह सुनवाई में दो अलग मुद्दे सामने आए। पहला, जिन शहरों में ई-रिक्शों की संख्या जरूरत से अधिक है, वहां नए वाहनों का पंजीकरण सीमित करने पर सरकार का फैसला। दूसरा, लखनऊ में पहले से तय सड़कों पर वाहनों की आवाजाही के नियमों का पालन। पहला मुद्दा नए वाहन के पंजीकरण से जुड़ा है, जबकि दूसरा सड़क पर वाहन चलाने के मार्ग से जुड़ा है। किसी मार्ग पर प्रतिबंध लगाने की स्थिति में वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था इसलिए अहम होगी, क्योंकि ई-रिक्शा छोटी दूरी की यात्रा और मुख्य मार्गों तक पहुंचने का साधन भी हैं।

इसी याचिका में लखनऊ के कमता चौराहे और पॉलिटेक्निक–कमता–चिनहट मार्ग पर जाम का स्थायी समाधान तलाशने का मुद्दा भी उठा। कोर्ट को बताया गया कि आईआईटी बीएचयू इस इलाके के यातायात का स्वतंत्र अध्ययन करेगा। इसमें अलग-अलग दिशाओं से आने वाले वाहनों के प्रवाह का आकलन और ट्रैफिक सिमुलेशन शामिल होगा। अध्ययन के आधार पर जाम कम करने के लिए तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। यह अध्ययन लखनऊ के एक खास मार्ग से संबंधित है। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी और संबंधित अधिकारियों से निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट मांगी गई है।