उत्तर प्रदेश में जाति आधारित जनगणना कब लागू होगी? मायावती ने कहा

नई दिल्ली (एएनआई): बहुजन समाज पार्टी मायावती ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराई जानी चाहिए। पटना उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए, जिसने बिहार सरकार द्वारा जाति-जनगणना को मंजूरी दे दी है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में इसी तरह की जनगणना की मांग जोर पकड़ रही है लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा इसके लिए तैयार नहीं.

एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर बसपा सुप्रीमो ने कहा, “पटना उच्च न्यायालय द्वारा जाति-जनगणना को पूरी तरह से वैध ठहराए जाने के बाद बिहार सरकार द्वारा आर्थिक के सही आकलन के अनुसार विकास योजना बनाने के लिए जाति जनगणना की जा रही है।” ओबीसी समाज की शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति, अब सबकी निगाहें यूपी पर हैं। यह जरूरी प्रक्रिया यहां कब लागू होगी?”

मायावती ने कहा कि मंडल आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने की तरह ही देश में जातीय जनगणना भी ज़रूरी है.

बसपा नेता ने कहा कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने, समाज के गरीब, कमजोर, उपेक्षित और शोषित लोगों को सामाजिक मुख्यधारा में लाने और देश के समग्र विकास के लिए जाति-जनगणना आवश्यक है।

पटना उच्च न्यायालय ने 1 अगस्त को राज्य सरकार द्वारा बिहार में जाति सर्वेक्षण के संचालन को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

जाति-जनगणना का निर्णय पिछले साल 2 जून को बिहार कैबिनेट द्वारा लिया गया था, जिसके महीनों बाद केंद्र ने इस तरह की कवायद से इनकार कर दिया था।

सर्वेक्षण में 38 जिलों में अनुमानित 2.58 करोड़ घरों में 12.70 करोड़ की अनुमानित आबादी को कवर किया जाएगा, जिसमें 534 ब्लॉक और 261 शहरी स्थानीय निकाय हैं। (एएनआई)