"हम इसे लागू करेंगे": बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर UP के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक

Lucknow लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का सम्मान करती है, जिसमें बिना अनुमति के किसी भी संपत्ति को ध्वस्त न करने के अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि वे जिम्मेदारी के साथ आदेश का पालन करेंगे। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस अभियान से संबंधित अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने के मुद्दे पर आदेश सुरक्षित रखा और बिना अनुमति के बुलडोजर चलाने पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाया।

पाठक ने कहा, "हम माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं...न्यायालय जो भी कहेगा, हम उसका पालन करेंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है।" उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, "हम न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसका सम्मान किया जाना चाहिए।" न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले की लंबी सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट ने बिना अनुमति के किसी भी संपत्ति को ध्वस्त न करने के अंतरिम आदेश को भी अगले आदेश तक बढ़ा दिया। हालांकि, अंतरिम आदेश सड़कों, फुटपाथों आदि पर धार्मिक संरचनाओं सहित किसी भी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है और चाहे वह मंदिर हो, दरगाह हो या सड़क के बीच में स्थित गुरुद्वारा हो, उसे जाना ही होगा क्योंकि वह सार्वजनिक जीवन में बाधा नहीं डाल सकता।

शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और स्पष्ट किया कि वह पूरे भारत के लिए निर्देश जारी करेगा जो सभी धर्मों पर लागू होंगे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर तोड़फोड़ नहीं की जा सकती कि व्यक्ति आरोपी है या दोषी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे केवल नगर निगम कानूनों के दुरुपयोग की चिंता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर भी चिंता व्यक्त की कि यदि उल्लंघन में दो संरचनाएं हैं और केवल एक के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और बाद में दूसरे के आपराधिक पृष्ठभूमि का पता चलता है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनधिकृत निर्माणों के लिए कानून होना चाहिए, और यह धर्म, आस्था या विश्वास पर निर्भर नहीं है। जब सुनवाई शुरू हुई, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उनके पास विध्वंस अभियान पर अखिल भारतीय दिशानिर्देशों पर कुछ सुझाव हैं। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि किसी अपराध का हिस्सा होने का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को विध्वंस का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

अदालत ने जानना चाहा कि यदि व्यक्ति दोषी है, तो क्या यह संपत्ति के विध्वंस का आधार होगा। एसजी मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया नहीं बिल्कुल नहीं और यहां तक ​​​​कि जघन्य अपराधों के लिए भीयाचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने कहा कि गुजरात में 9 सितंबर को 28 घरों को ध्वस्त कर दिया गया। जिस पर शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि अब केवल पोस्ट ऑर्डर अवधि पर बहस है।

एसजी तुषार मेहता ने कहा कि मध्य प्रदेश में हिंदुओं की कई अतिक्रमित संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अतिक्रमण को बढ़ावा नहीं दे रहा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने उच्च संवैधानिक अधिकारियों द्वारा दिए गए बयानों के माध्यम से अदालत को बताया कि वे अपराध से लड़ने के उपाय के रूप में बुलडोजर का उपयोग करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने आगे कहा कि लोग इसी आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं और यह एक उपकरण बन गया है। (एएनआई)