'देश की सेवा करने का तरीका': आगरा की महिलाओं ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' की सराहना की

लोकसभा के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई सीटें देने का लक्ष्य रखने वाला महिला आरक्षण विधेयक गुरुवार को राज्यसभा में भी पूर्ण बहुमत के साथ पारित हो गया।

लोकसभा में बुधवार को 128वें संविधान संशोधन विधेयक को दो-तिहाई बहुमत से मंजूरी मिल गई. राज्यसभा की मंजूरी के साथ, यह नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक है।

इस महत्वपूर्ण कदम का उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र की महिलाओं ने स्वागत किया, जो लंबे समय से राजनीति में बेहतर प्रतिनिधित्व की मांग कर रही थीं। एक महिला ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के कई वादों के बावजूद, राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निराशाजनक बना हुआ है।

यह भी पता चला कि आगरा जिले में 1952 से 2019 के बीच केवल एक दर्जन महिलाओं ने लोकसभा चुनाव लड़ा, जिनमें से अधिकांश स्वतंत्र उम्मीदवार थीं।

इस पर टिप्पणी करते हुए, सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी देवी ने कहा कि भारत की आजादी के बाद से आगरा लोकसभा क्षेत्र से किसी भी महिला ने सांसद के रूप में कार्य नहीं किया है, जिले की दूसरी लोकसभा सीट फतेहपुर सीकरी से केवल एक महिला सांसद चुनी गई है।स्थिति राज्य विधानसभा में भी ऐसी ही है, जहां 1952 से अब तक आगरा से केवल सात महिला विधायक चुनी गई हैं।

हालांकि, आरक्षण लागू होने से कम से कम तीन महिला विधायकों के चुने जाने की उम्मीद है.उन्होंने आगे बताया कि 1952 के बाद से लगातार तीन चुनावों में आगरा से किसी भी पार्टी ने किसी भी महिला उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया।

इस पर विचार करते हुए दिल्ली निवासी तृप्ति मदान ने 33 प्रतिशत आरक्षण बिल को एक ऐतिहासिक कदम बताया।

महिला सशक्तिकरण पीएम की प्राथमिकता

बिल पर मुस्लिम महिलाओं ने भी खुशी जाहिर की है. सुल्ताना बेगम ने कहा कि वर्तमान सरकार ने यह साहसिक निर्णय लेकर महिलाओं को देश सेवा का रास्ता दिखाया है.साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता सायरा आमिर ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता है. अब लोगों का सरकार की कथनी और करनी पर भरोसा भी बढ़ा है।

इस बीच, अखिल भारतीय मुस्लिम विकास परिषद के अध्यक्ष सामी अघाई ने सवाल किया कि इस तरह के विधेयक को पेश करने में प्रधान मंत्री मोदी का कार्यकाल शुरू होने में लगभग एक दशक क्यों लग गया, उन्होंने अनुमान लगाया कि क्या यह 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले एक रणनीतिक कदम था।