"वक्फ बोर्ड बहाना है, ज़मीन बेचना निशाना है": Akhilesh Yadav ने BJP पर हमला बोला

New Delhiनई दिल्ली : वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक पर भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि संशोधनों की आड़ में भाजपा वक्फ बोर्ड की जमीनों को बेचने की कोशिश कर रही है और भाजपा में 'जनता' की जगह उन्हें 'जमीन' जोड़ देना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यादव ने लिखा, "वक्फ बोर्ड के ये सारे संशोधन तो बस बहाना हैं, डिफेंस, रेलवे और नजूल की जमीनों को बेचना ही लक्ष्य है।" भाजपा पर निशाना साधते हुए यादव ने आरोप लगाया कि वक्फ विधेयक में संशोधन भाजपा के हित में जारी किए गए हैं और यह भाजपा को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं की श्रृंखला की एक और कड़ी मात्र है।

ट्वीट में आगे कहा गया, "रक्षा भूमि, रेलवे भूमि और नजूल भूमि के बाद वक्फ बोर्ड की जमीनें 'भाजपा के लाभ की योजनाओं' की श्रृंखला की एक और कड़ी मात्र हैं। भाजपा खुलकर क्यों नहीं लिखती: 'भाजपा के हित में जारी'।" सपा प्रमुख ने आगे मांग की कि वक्फ बोर्ड की जमीनें न बेची जाएं, इसकी "लिखित गारंटी" दी जाए। ट्वीट में कहा गया, "वक्फ बोर्ड की जमीनें न बेची जाएं, इसकी लिखित गारंटी दी जानी चाहिए।" आगे हमला करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने नाम में जनता की जगह 'ज़मीन' जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि वे रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रहे हैं।

"बीजेपी रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। उसे अपना नाम बदलकर 'जनता' की जगह 'ज़मीन' जोड़ लेना चाहिए: भारतीय ज़मीन पार्टी #नहीं_चाही_भाजपा।"इससे पहले दिन में कांग्रेस के लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किए जाने का विरोध करने के लिए एक नोटिस पेश किया। कांग्रेस सांसद श्री हिबी ईडन ने भी विधेयक का विरोध करने के लिए नोटिस दिया। समाजवादी पार्टी भी संसद में वक्फ विधेयक का विरोध करेगी।

गौरतलब है कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करने के लिए गुरुवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करने वाली है। विधेयक में राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और सर्वेक्षण और अतिक्रमणों को हटाने से संबंधित "प्रभावी ढंग से मुद्दों का समाधान" करने का प्रयास किया गया है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

कांग्रेस सांसद के सुरेश जो लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक हैं, ने कहा कि विपक्ष विधेयक के पक्ष में नहीं है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के सांसद ईटी मोहम्मद बशीर ने कहा कि यह मुद्दा गंभीर है क्योंकि सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है।

एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ अधिनियम में संशोधन का विरोध करने के लिए नोटिस दिया है। लोकसभा में दाखिल अपने प्रस्ताव में एआईएमआईएम सांसद ने कहा कि यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है और गैर-भेदभाव के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। ओवैसी ने अपने प्रस्ताव में कहा,"मैं नियम 72 (2) के तहत विधेयक पेश किए जाने का विरोध करता हूं क्योंकि इस सदन में इन संशोधनों को करने की क्षमता नहीं है। यह विधेयक अनुच्छेद 14, 15 और 25 में दिए गए सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है। यह भेदभावपूर्ण और मनमाना दोनों है। इसके अलावा, यह संविधान के मूल ढांचे पर एक गंभीर हमला है क्योंकि यह न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।" वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को पेश करने के अलावा, किरेन रिजिजू मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 भी पेश करेंगे, जो मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को निरस्त करने का प्रयास करता है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करने का प्रावधान करता है। यह स्पष्ट रूप से "वक्फ" को किसी भी व्यक्ति द्वारा कम से कम पांच साल तक इस्लाम का पालन करने और ऐसी संपत्ति का स्वामित्व रखने के लिए वक्फ के रूप में परिभाषित करने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि वक्फ-अल-औलाद के निर्माण से महिलाओं को विरासत के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता है।

इसमें "उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ" से संबंधित प्रावधानों को हटाने, सर्वेक्षण आयुक्त के कार्यों को कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा विधिवत् नामित उप कलेक्टर के पद से नीचे न होने वाले किसी अन्य अधिकारी को सौंपने, केन्द्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की व्यापक संरचना के लिए प्रावधान करने तथा मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का भी प्रावधान है।

उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुसार, विधेयक में बोहरा और आगाखानी के लिए एक अलग औकाफ बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है।

इसमें मुस्लिम समुदायों में शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ के पंजीकरण के तरीके को सुव्यवस्थित करना और राजस्व कानूनों के अनुसार म्यूटेशन के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करना शामिल है, जिसमें किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित सूचना दी जाएगी।

विधेयक में बोर्ड की शक्तियों से संबंधित धारा 40 को हटाने का प्रयास किया गया है, जिसमें यह तय करने की शक्ति है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, मुतवल्लियों द्वारा अपनी गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण के लिए केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से बोर्ड को वक्फ के खाते दाखिल करने का प्रावधान है, दो सदस्यों के साथ न्यायाधिकरण संरचना में सुधार और न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ नब्बे दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान है। (एएनआई)