Varanasi: वीडीए प्रशासन अब अवैध निर्माण को संज्ञेय अपराध के रूप में लेगा

वाराणसी: वीडीए प्रशासन अब अवैध निर्माण को संज्ञेय अपराध के रूप में लेगा. इस पर सीजीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराएगा. साथ ही भवन स्वामी से एकमुश्त 50 हजार रुपये जुर्माना लेकर जब तक निर्माण नहीं रोका जाता, प्रतिदिन ढाई हजार रुपये वसूलेगा. अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान के बाद भी अंकुश न लगने के कारण उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 एवं 27 के तहत प्राधिकरण के अधिकारों का प्रयोग किया जाएगा.

भवन स्वामी पर इस धारा में मुकदमा दर्ज होने के कारण अब थाने से जमानत नहीं होगी और उनको सीजीएम कोर्ट ही जाना होगा. इन धाराओं में अवैध निर्माण को आपराधिक कृत्य मानते हुए वीडीए कार्यवाही करेगा. अब तक अवैध निर्माण को सील करके वीडीए संबंधित थानों की निगरानी में सौंप देता है. लेकिन ऐसे तमाम उदाहरण मिले हैं जिनमें पुलिस ही सुविधा शुल्क लेकर अवैध निर्माण कराती है. मुकदमा होने पर थाने से आसानी से जमानत भी मिल जाती है.

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि अवैध निर्माण पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई होगी. धारा 26 (1) में सीजीएम कोर्ट में केस दर्ज कराया जाएगा.

नक्शे का सही उपयोग न होना भी अपराध आवासीय नक्शा पास कराकर वाणिज्यिक गतिविधियां करने पर धारा 26 (2) में एकमुश्त 25 हजार रुपये जुर्माना लिया जाएगा. गतिविधि बंद होने तक या नक्शे में संशोधन तक रोज12500 रुपये जुर्माना लगेगा.

वीडीए ने तीन अवैध निर्माण सील किए: वीडीए प्रशासन ने तीन अवैध निर्माण सील किए. कोतवाली वार्ड में नखाश मोहल्ले में अवैध निर्माण सील किया गया. वहीं महामृत्युंजय महादेव मंदिर के सामने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण को सील किया गया. चेतगंज वार्ड में मलदहिया स्थित विनायक प्लाजा से सटे भवन में अवैध निर्माण को सील किया गया. भवन स्वामी ने फुटवियर कंपनी को किराए पर स्थान दिया था. इस दौरान जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति, जेई रविन्द्र प्रकाश, रोहित कुमार मौजूद रहे.

नदेसर में चार दुकानें सील, विरोध भी हुआ

निगम ने वरुणापार जोन में गृहकर के बकाएदारों के खिलाफ अभियान चलाया. दो मकानों में बनी चार दुकानें सील कर दी गईं. जब टीम छह मकानों की कुर्की करने पहुंची तो पांच भवन स्वामियों ने कुल बकाए का कुछ हिस्सा जमा किया. एक भवन की कुर्की की गई. भवन स्वामियों पर 39 हजार से लेकर डेढ़ लाख रुपये बकाया था. नदेसर में किराएदारों ने सीलिंग का विरोध किया. लेकिन प्रवर्तन दल के हस्तक्षेप के बाद लोग पीछे हटे. सीटीओ राकेश सोनकर के नेतृत्व में टीम पहुंची थी. कर अधीक्षक दिलशाद हिदायत, राजस्व निरीक्षक सत्येंद्र विश्वकर्मा मौजूद रहे.