वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी की सुनवाई 4 जुलाई तक स्थगित की

वाराणसी जिला अदालत काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी परिसर के भीतर श्रृंगार गौरी स्थल की दैनिक पूजा की अनुमति मांगने वाली पांच हिंदू महिलाओं की याचिका पर सुनवाई 4 जुलाई को आगे करेगी। मुस्लिम पक्ष ने लगातार अपना तर्क प्रस्तुत किया और आज अदालत में हिंदू पक्ष की याचिका पर अपनी बिंदु-दर-बिंदु आपत्ति दर्ज की।

पांच हिंदू महिलाओं ने काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी स्थल पर पूजा करने के लिए साल भर पहुंच की मांग की है। मुस्लिम पक्ष ने तर्क दिया है कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाता है और किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने का आदेश देता है जैसा कि 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में था। महिलाओं द्वारा याचिका दायर करने के बाद शहर की निचली अदालत ने परिसर का वीडियो सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। सर्वेक्षण के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद के वजूखाना में एक 'शिवलिंग' मिला है।

मुस्लिम पक्ष ने इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और मांग की कि वह पूजा स्थल अधिनियम की पृष्ठभूमि के खिलाफ याचिका की स्थिरता पर फैसला करे। उनके वकील ने इसके खिलाफ अदालत के आदेश के बावजूद सर्वेक्षण रिपोर्ट मीडिया में लीक होने की शीर्ष अदालत को भी अवगत कराया और हिंदू पक्ष पर कहानी को बदलने के लिए रिपोर्ट लीक करने का आरोप लगाया। वाराणसी सिविल कोर्ट ने उस आयुक्त को बर्खास्त कर दिया जिसे उसने सर्वेक्षण का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था। कथित लीक पर

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की "संवेदनशीलता" और "जटिलताओं" का हवाला देते हुए मामले को सिविल कोर्ट से जिला अदालत में स्थानांतरित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक वरिष्ठ और अनुभवी न्यायिक अधिकारी को मामले की सुनवाई करनी चाहिए।