Uttar Pradesh: उप-जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालयों में प्राप्त शिकायतों की करेगी निगरानी

Lucknow लखनऊ : जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान जैसे वरिष्ठ जिला अधिकारियों द्वारा प्राप्त जन शिकायतों की निगरानी की तरह अब मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) और उपजिला मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के कार्यालयों में प्राप्त शिकायतों की भी निगरानी की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत सीडीओ और एसडीएम कार्यालयों में प्रस्तुत जन शिकायत प्रार्थना पत्रों को जन सुनवाई-समाधान प्रणाली (आईजीआरएस) में दर्ज किया जाएगा। इससे समय पर समाधान सुनिश्चित होगा और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। गौरतलब है कि शिकायतों के समाधान के लिए आम जनता मुख्यमंत्री कार्यालय, उपमुख्यमंत्री कार्यालय, जिलाधिकारी District Magistrate कार्यालय, पुलिस कमिश्नर या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक कार्यालयों, संपूर्ण समाधान दिवस (तहसील दिवस), थाना समाधान दिवस, जन सुविधा केंद्र, भारत सरकार (पीजी पोर्टल), मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पोर्टल और एप समेत विभिन्न माध्यमों से प्रार्थना पत्र दे सकती है।

शिकायतों का समाधान संबंधित अधिकारियों द्वारा एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) के माध्यम से किया जाता है। हाल ही में जब मुख्यमंत्री ने जन शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा की तो पाया कि जिलों में ऐसे कार्यालय हैं, जहां जन शिकायत याचिकाएं आती हैं, लेकिन इन याचिकाओं को एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) के माध्यम से दर्ज करने और उनका समाधान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय और मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में रोजाना महत्वपूर्ण आवेदन आते हैं। इन कार्यालयों को अब आईजीआरएस से एकीकृत किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद हाल ही में वरिष्ठ क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि जनता दर्शन कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिया गया है।

उन्होंने निर्देश दिया कि जिला, तहसील, ब्लॉक, रेंज और जोन स्तर पर तैनात वरिष्ठ अधिकारी भी नियमित जन शिकायत निवारण कार्यक्रम शुरू करें। अधिकारियों को प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जन शिकायत सुनवाई के लिए उपस्थित रहना अनिवार्य है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे जनता की समस्याओं और शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ सुनें और तय समय सीमा के भीतर उचित समाधान सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री Chief Minister ने अधिकारियों से साफ कहा, "जनता की संतुष्टि ही आपके प्रदर्शन का पैमाना है।" इस पहल के पीछे मुख्यमंत्री का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की समस्याओं का समाधान प्रशासनिक अधिकारियों के निचले स्तर पर ही हो। (एएनआई)