UTTARPRADESH : यूपी ने हाइब्रिड वाहनों को पंजीकरण शुल्क से मुक्त किया

UTTARPRADESH : राज्य में पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार ने मजबूत हाइब्रिड कारों पर पंजीकरण कर की पूरी छूट की घोषणा की है। इस कदम से मारुति सुजुकी इंडिया (MSIL), होंडा कार्स इंडिया (HCIL) और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) जैसी कंपनियों COMPANIES को लाभ मिलने की संभावना है, जिसमें ग्राहकों को 3.50 लाख रुपये तक का लाभ मिल सकता है। उदाहरण के लिए, मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा और इनविक्टो या टोयोटा हाइडर और इनोवा हाइक्रॉस या यहां तक ​​कि होंडा की सिटी ई:एचईवी, जो सभी मजबूत हाइब्रिड वाहन हैं, इस ऑफर के अंतर्गत आती हैं। इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने बिजनेसलाइन को बताया कि यूपी सरकार ने 5 जुलाई के एक सर्कुलेशन CIRCULATION के माध्यम से तत्काल प्रभाव से "मजबूत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ELECTRIC VEHICLES वाहनों और प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क पर 100 प्रतिशत छूट" देने की नीति को लागू किया है। हाइब्रिड कारों की बिक्री में तेज़ी से वृद्धि हो रही है।

यूपी सरकार ₹10 लाख से कम कीमत वाले वाहनों पर आठ प्रतिशत और ₹10 लाख (एक्स-शोरूम) से ज़्यादा कीमत वाले वाहनों पर 10 प्रतिशत रोड टैक्स ROAD TAX लगाती है।

FADA के अनुसार, यूपी देश में यात्री वाहनों के सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है, जहाँ इस साल की पहली छमाही (H1) में 2,36,097 इकाइयों की खुदरा बिक्री हुई है - जनवरी-जून 2023 में 2,08,092 इकाइयों की तुलना में 13.46 प्रतिशत की वृद्धि।

दूसरी तिमाही में भी, राज्य ने 1,09,712 इकाइयाँ बेचीं - पिछले साल Q2 में 99,501 इकाइयों की तुलना में 10.26 प्रतिशत की वृद्धि।

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“इससे राज्य में मज़बूत हाइब्रिड वाहनों की बिक्री में मदद मिलेगी, हालाँकि अभी खरीदारों की संख्या कम है। ऐसे वाहनों के अधिकांश खरीदार पहले से ही वाहन के मालिक हैं, और पहली बार खरीदार अभी बहुत कम हैं। ऐसा कहने के बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस तरह के कदम से ऑटो सेक्टर को मदद मिलेगी, "फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के अध्यक्ष अंकित राज ने बिजनेसलाइन BUSINESSLINE को बताया।

उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने 2022 में नीति की घोषणा की थी और अब इसे आखिरकार लागू कर दिया गया है। मार्च, 2023 में, राज्य ने इलेक्ट्रिक ELECTRIC वाहनों (ईवी) पर शून्य पंजीकरण लागत की नीति की घोषणा की थी।

MSIL के एक डीलर DEALER के अनुसार, राज्य में अभी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड HYBRID वाहनों की मांग ज्यादा नहीं है, लेकिन इस घोषणा से बिक्री बढ़ सकती है।

सूत्रों के अनुसार, MSIL ने पिछले साल केवल 1,000 वाहन (ग्रैंड GRAND विटारा और इनविक्टो के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड) बेचे। ग्रैंड विटारा इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड (स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड) की कीमत ₹18.43 लाख से शुरू होती है, जबकि इनविक्टो स्ट्रिंग हाइब्रिड की कीमत ₹25.21 लाख (सभी एक्स-शोरूम, नोएडा) से शुरू होती है। टोयोटा हाइडर और इनोवा हाइक्रॉस की कीमतें भी लगभग इतनी ही हैं।

एचसीआईएल, जो केवल एक मजबूत हाइब्रिड बेचती है, को भी इस नीति से अपनी बिक्री में कुछ वृद्धि मिल सकती है। होंडा सिटी ई:एचईवी की कीमत ₹19 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

“मजबूत हाइब्रिड HYBRID वाहनों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स माफ करना उत्तर प्रदेश सरकार का एक मील का पत्थर है, जो इन पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करेगा। ग्राहक अब हमारे सिटी ई:एचईवी जैसे पर्यावरण के अनुकूल हाइब्रिड वाहनों को अधिक किफायती तरीके से चुन सकते हैं। यह संधारणीय गतिशीलता के लिए हमारी वैश्विक प्रतिबद्धता और 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के हमारे वैश्विक दृष्टिकोण के अनुरूप भी है,” एचसीआईएल के विपणन और बिक्री के उपाध्यक्ष कुणाल बहल ने कहा।

बहल ने कहा कि यह दूरदर्शी निर्णय राज्य में संधारणीय परिवहन को अपनाने में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।

“यह स्पष्ट है कि हाइब्रिड HYBRID पर कर में कटौती एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक हो सकती है, जो शुद्ध आंतरिक दहन इंजन (ICE) से हरित विकल्पों की ओर कदम बढ़ाएगी। हालांकि ईवी को अपनाना निश्चित है, लेकिन इस यात्रा के लिए हाइब्रिड की आवश्यकता है। हाइब्रिड वाहनों द्वारा पेश किए जाने वाले बढ़े हुए मूल्य के साथ, उपभोक्ता किआ सेल्टोस या हुंडई क्रेटा HUNDAI CRETA जैसे शुद्ध गैसोलीन मॉडल MODEL के लिए अपनी प्राथमिकता पर पुनर्विचार कर सकते हैं और इसके बजाय, टोयोटा हाइराइडर और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा जैसे मजबूत हाइब्रिड विकल्पों की ओर झुक सकते हैं, "भारत और आसियान के बिक्री और पावरट्रेन पूर्वानुमान के निदेशक पुनीत गुप्ता ने कहा। विश्लेषकों का कहना है कि अन्य राज्य भी मजबूत हाइब्रिड वाहनों के लिए पंजीकरण लागत को माफ करने के यूपी मॉडल UP MODEL को अपना सकते हैं। इस कदम से वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिल सकता है, जो वर्तमान में आधार प्रभाव के कारण संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही, लग्जरी वाहनों की बिक्री में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है।