उत्तर-प्रदेश: रोपवे रूट पर 16 मीटर का दायरा होगा नो कंस्ट्रक्शन जोन, सड़क परिवहन मंत्रालय की बैठक आज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 17 सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद वाराणसी में प्रस्तावित रोपवे परियोजना को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू हो गई है। कैबिनेट से परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद रोपवे रूट के 16 मीटर दायरे में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगाए जाने की तैयारी है।

इसके लिए प्रशासन की ओर से निर्माण पर रोक वाले क्षेत्र का सर्वे शुरू करा दिया गया है। उधर, 15 जुलाई को निविदा पर निर्णय से पहले शनिवार को सड़क परिवहन मंत्रालय की एक अहम बैठक प्रस्तावित है। इसमें परियोजना की प्रगति से लेकर इसके काम शुरू करने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। स्थानीय अधिकारी वर्चुअल जुड़ेंगे और अपनी तैयारियों की जानकारी देंगे।

कैंट से गोदौलिया के बीच बनेगा रोपवे

कैंट से गोदौलिया के बीच प्रस्तावित रोपवे रूट से बिजली के तार सहित भूमिगत पेयजल, टेलीफोन सहित अन्य लाइनों को शिफ्ट करने के लिए निविदा 15 जुलाई तक जारी करने की तैयारी है। इसके लिए सर्वे के आधार पर विभागों ने अपने खर्च आदि का ब्यौरा विकास प्राधिकरण को भेज दिया है। इसके साथ ही रोपवे रूट पर 16 मीटर दायरे का चिन्हांकन किया जाएगा।

इसके बाद लाइन शिफ्टिंग का काम शुरू किया जाएगा। यहां बता दें कि कैंट से गोदौलिया के बीच रोपवे परियोजना के लिए पहली बार निविदा दिसंबर 2021 में निकाली गई थी, मगर विकासकर्ताओं ने रुचि नहीं दिखाई थी। इसके बाद इस परियोजना का पूरा काम नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लि. से कराने पर सहमति बनी है। वाराणसी रोपवे परियोजना अब नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लि. वाराणसी विकास प्राधिकरण और राज्य सरकार के सहयोग से पूरा किया जाएगा।

जिलाधिकारी की ओर से जारी होगी अधिसूचना

वीडीए उपाध्यक्ष ईशा दुहन ने कहा कि रोपवे परियोजना पर शनिवार को अहम बैठक है। इसमें चर्चा के बाद आगे की कार्ययोजना तैयार होगी। जिलाधिकारी की ओर से 16 मीटर दायरे में किसी भी निर्माण पर रोक लगाने की अधिसूचना जल्द ही जारी होगी। 15 जुलाई को निविदा खोली जाएगी।