उत्तर प्रदेश: राज्यपाल ने कॉलेजों को ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजना से जोड़ने के दिए निर्देश

Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश: राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध, नवाचार और गुणवत्ता आधारित शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देते हुए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजना से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से विद्यार्थियों, शोधार्थियों और शिक्षकों को विश्वस्तरीय शोध पत्रिकाओं , जर्नल्स और शैक्षणिक सामग्री तक निशुल्क पहुंच मिल सकेगी, जिससे शोध और नवाचार को नई गति मिलेगी।

राज्यपाल शुक्रवार को जन भवन के गांधी सभागार में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध वित्तपोषित एवं शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। बैठक में विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने अपने संस्थानों की शैक्षणिक गतिविधियों, नवाचारों और विकास कार्यों का प्रस्तुतीकरण दिया।

राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा तक सीमित न रखकर उन्हें व्यवहारिक, शोधपरक और जीवनोपयोगी ज्ञान से भी जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि छात्रों को नियमित रूप से पुस्तकालय जाने, पांडुलिपियों और दुर्लभ पुस्तकों के अध्ययन तथा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के भ्रमण के लिए प्रेरित किया जाए।

उन्होंने कहा कि भ्रमण के बाद विद्यार्थियों के अनुभवों और शोध आधारित आलेखों को प्रोत्साहित किया जाए तथा उत्कृष्ट कार्यों को दीक्षांत समारोह में सम्मानित किया जाए। उन्होंने विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक शैक्षणिक भ्रमण आयोजित करने पर बल दिया। राज्यपाल ने कहा कि इन भ्रमणों की व्यवस्था विद्यार्थी स्वयं करें, ताकि उनमें नेतृत्व क्षमता, प्रबंधन कौशल और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके।

आनंदीबेन पटेल ने महाविद्यालयों में रोजगारपरक एवं कौशल विकास आधारित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थी आत्मनिर्भर बन सकें और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को उत्पादन प्रक्रिया, श्रम और समाज से जोड़ने वाली व्यवहारिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए।

राज्यपाल ने महाविद्यालयों में ‘मियावाकी वन’ की तर्ज पर पौधरोपण अभियान चलाने, फलदार एवं छायादार पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। साथ ही जिन महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, वहां विश्वविद्यालय स्तर से ऑनलाइन कक्षाओं की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा।

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि राज्यपाल के मार्गदर्शन में प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं और विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर ग्रेड हासिल कर रहे हैं। उन्होंने महाविद्यालयों से नवाचार, कौशल विकास और रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देने का आह्वान किया।