उत्तर प्रदेश: आरटीआई निस्तारण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए चार जनसूचना अधिकारी नियुक्त

Lucknow लखनऊ। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों के समयबद्ध और पारदर्शी निपटान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश ने विभिन्न अनुभागों में चार जनसूचना अधिकारियों (पीआईओ) की नई नियुक्तियां की हैं। बढ़ते आरटीआई आवेदनों को देखते हुए यह कदम प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

जारी आदेश के अनुसार, अनु सचिव (शिक्षा प्रभाग) साइमन डेविड पौल को शिक्षा अनुभाग-1 का जनसूचना अधिकारी बनाया गया है। इसी क्रम में शोभन्त कुमार, अनुभाग अधिकारी, को शिक्षा अनुभाग-2, पवन कुमार शुक्ला, अनुभाग अधिकारी, को सामान्य अनुभाग-1 और कमल सिंह यादव, अनुभाग अधिकारी, को सामान्य अनुभाग-2 का पीआईओ नामित किया गया है। इन सभी अधिकारियों को अपने-अपने अनुभागों से संबंधित सूचनाओं के संकलन, संधारण और आवेदकों को पारदर्शी ढंग से उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है।

राज्यपाल सचिवालय के अनुसार, पिछले कुछ समय में आरटीआई आवेदनों की संख्या लगातार बढ़ी है, जिसके कारण मौजूदा व्यवस्था को और अधिक सुचारू तथा व्यवस्थित करने की आवश्यकता महसूस की गई। नई नियुक्तियों से न केवल आवेदन निपटान प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि नागरिकों को समयसीमा के भीतर सटीक और पूर्ण जानकारी प्राप्त कराने में भी आसानी होगी।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 आम नागरिकों को शासन-प्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण साधन प्रदान करता है। इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक विभाग में जनसूचना अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही अधिकारी सूचना के प्रथम स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। राज्यपाल सचिवालय का यह निर्णय शासन व्यवस्था में पारदर्शिता को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया एक सशक्त कदम माना जा रहा है। इससे अपेक्षा है कि आरटीआई से जुड़ी प्रक्रियाएं अधिक सुव्यवस्थित होंगी और जानकारी प्राप्त करने में होने वाली देरी तथा जटिलताओं में उल्लेखनीय कमी आएगी।