उत्तर-प्रदेश: बिजली कर्मी अब फ्री में नहीं जला पाएंगे लाइट? ऊर्जा मंत्री ने दिए मीटर लगवाने के निर्देश

यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने शनिवार की शाम को शक्ति भवन में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों तथा सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों के साथ समीक्षा बैठक की। जिसमें ऊर्जा मंत्री ने प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए कि विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के घरों पर बिजली के मीटर लगाए जाएं। बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए अधिक से अधिक आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित करने के साथ ही कार्यों में लापरवाही और सरकार व भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

अन्य राज्यों की अच्छी तकनीकी का अध्ययन करने को कहा

विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए अन्य राज्यों की तकनीक का अध्ययन किया जाए कि कैसे वहां लाइनलास कम किया गया है और लोगों को बेहतर आपूर्ति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफारर्मर का जलना बड़ी समस्या बन गई है, ट्रांसफार्मर जलने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाए। प्रत्येक डिस्काम यह सुनिश्चित करें की जितनी बिजली दी जा रही है, उतनी राजस्व वसूली भी हो। उन्होंने विभाग में सक्रिय माफियाओं और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को सुधारने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उपभोक्ताओं के मीटर की रैंडम जांच करने के निर्देश भी दिए।

मुख्य सचिव ने कहा भविष्य के लिए कार्ययोजना बनाएं

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि ऊर्जा विभाग सेवा देने वाला विभाग है और जनता के लिए सबसे अच्छी सेवा देना विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए एनर्जी सेक्टर को सस्टेनेबल बनाया जाए। सभी को पूरे सप्ताह 24 घंटे बिजली मिले। राज्य में शत-प्रतिशत कनेक्श सही हों। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए।

पूर्वांचल में 60 और मध्यांचल में 50 लाख कनेक्शन बढ़ाने के निर्देश

उन्होंने कहा कि राज्य की आबादी के हिसाब से कनेक्शन कम हैं। सभी को कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिये कनेक्शन अभियान चलाया जाए। पूर्वांचल में 60 लाख एवं माध्यांचल में 50 लाख कनेक्शन और बढ़ाने के निर्देश दिए। विद्युत बिल बकाये की वसूली के लिये अधिशासी अभियंताओं के लिये लक्ष्य निर्धारित करें। मुख्य सचिव ने कहा कि ओटीएस को सफल बनाने के लिए अभियान में ग्राम प्रधानों को जोड़े और कैंप करें। प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज ने कहा कि ऊर्जा विभाग भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रहा है। राजस्व वसूली बढ़ाने, लाइन हानियों को कम करने, नेवरपेड उपभोक्ताओं से वसूली तथा शतप्रतिशत बिलिंग के लिए बिजली कंपनियों के साथ एमओयू हो चुका है। इसी के आधार पर अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा।