UP के उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के फैसले का स्वागत किया

Uttar Pradeshलखनऊ : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को अनुसूचित जातियों और जनजातियों में उप-वर्गीकरण पर हरियाणा सरकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सोशल मीडिया पर मौर्य ने एक पोस्ट में लिखा, "मैं व्यक्तिगत रूप से हरियाणा सरकार द्वारा 1 अगस्त 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार एससी/एसटी में उप-वर्गीकरण के कार्यान्वयन का स्वागत करता हूं। यह महत्वपूर्ण है कि आरक्षण का लाभ वंचितों तक पहुंचे, यह सभी दलों की जिम्मेदारी है कि हमारे समाज के एक बड़े हिस्से को आगे बढ़ाया जाए जो 75 साल बाद भी बहुत पीछे रह गया है।

इसका विरोध अस्वीकार्य है। हरियाणा सहित भाजपा सरकारें सबका साथ, सबका विकास के रास्ते पर मोदीजी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं।" 18 अक्टूबर को हरियाणा मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण को विभाजित करने के लिए हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को मंजूरी दी और इसे राज्य सरकार के कामकाज के नियमों में जोड़ने की भी मंजूरी दी।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि उप-वर्गीकरण अवसर की समानता को बढ़ावा देगा और सामान्य योग्यता सूची हरियाणा में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की अंतर-वरिष्ठता निर्धारित करेगी।

इसमें कहा गया है कि हरियाणा नियमित रूप से केंद्र सरकार की अधिसूचनाओं के अनुरूप अनुसूचित जाति की सूची को अपडेट करेगा। इस बीच, उपमुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान पर भी बात की और कहा कि महा अभियान पूरे देश में चलाया गया।

"सदस्यता अभियान जिसे हम महा अभियान भी कहते हैं, पूरे देश में चलाया गया। आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मुझे अभियान में सदस्य बनने का मौका मिला और मैं वास्तव में इसके लिए खुश हूं। हम इस अभियान के माध्यम से उद्देश्य को प्राप्त करेंगे," उन्होंने कहा। 'संगठन पर्व, सदस्यता अभियान 2024' नामक सदस्यता अभियान 2 सितंबर को शुरू हुआ। (एएनआई)