उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश: दारुल उलूम देवबंद ने दिया बड़ा बयान, मदरसा सर्वे का स्वागत

Deepa Sahu
18 Sep 2022 12:56 PM GMT
उत्तर प्रदेश: दारुल उलूम देवबंद ने दिया बड़ा बयान, मदरसा सर्वे का स्वागत
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सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) : दारुल उलूम के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी और मौलाना अरशद मदनी ने सभी मदरसा संचालकों से साफ कह दिया है कि सभी इस्लामिक मदरसों को सर्वे में सहयोग करना होगा.
सहारनपुर के देवबंद में एक बड़े इस्लामिक संगठन के इस फैसले ने हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की मदरसा राजनीति को बड़ा झटका दिया है. दारुल उलूम देवबंद में ढाई सौ से अधिक मदरसा संचालकों के साथ हुई बैठक में सभी मदरसों के सर्वे में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही कहा कि यूपी सरकार के मदरसा सर्वे का स्वागत किया जाना चाहिए.
सहारनपुर के देवबंद के दारुल उलूम में रविवार को आयोजित मदरसों के संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों को लेकर दारुल उलूम देवबंद ने अपना रुख स्पष्ट किया. मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी और मौलाना अरशद मदनी ने सभी मदरसा संचालकों से मदरसों के सभी खातों को पारदर्शी रखने को कहा है.
दारुल उलूम के मोहम्मद मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने मदरसों के इतिहास और महत्व पर प्रकाश डाला। सर्वे पर उन्होंने कहा कि कुछ जगहों से जानकारी मिली है कि जांच के नाम पर मदरसा संचालकों से पैसे की मांग की जा रही है. उन्होंने कहा कि अगर कहीं ऐसा होता है तो जिला प्रशासन से संपर्क किया जाना चाहिए.
सम्मेलन के दौरान, कुल हिंद रब्ता-ए मदारिस इस्लामिया के नाजिम मौलाना मुफ्ती शौकत बस्तावी ने सम्मेलन के दौरान घोषणापत्र जारी करते हुए कहा, "हमारे मदरसे कभी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं पाए गए। इसलिए मीडिया को भी मदरसों के प्रति सकारात्मक रवैया रखना चाहिए। मदरसे खुली किताब हैं और उनके दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ ने गैर-मान्यता प्राप्त और स्व-वित्तपोषित मदरसों के सर्वेक्षण के आदेश दिए थे। आदेश के अनुपालन में 10 सितंबर को जिला स्तर पर जांच टीमों का गठन किया गया था. गठित टीमें राज्य भर में बिना सरकार की मदद के चल रहे मदरसों में आउटरीच सर्वे कर रही हैं. सर्वे के तहत जांच दल मदरसा संचालकों से उनके संस्थानों के वित्तीय स्रोतों और मूलभूत सुविधाओं की जानकारी जुटा रहे हैं. उन्हें 5 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी।
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