उत्तर प्रदेश

उत्तर-प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी बोले- यूपी के बारे में धारणा बदली, अब पहचान बदलेंगे

Kajal Dubey
5 July 2022 9:18 AM GMT
उत्तर-प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी बोले- यूपी के बारे में धारणा बदली, अब पहचान बदलेंगे
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले यूपी में परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार व अराजकता का राज था, लेकिन अब तस्वीर एकदम बदल चुकी है। कानून के राज से प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है। दशकों बाद औद्योगिक वातावरण देखने को मिला है। वर्ष 2017 से पहले के सपने अब धरातल पर उतर रहे हैं। औद्योगिक विकास में तेजी के साथ रोजगार की संभावनाओं ने भी उड़ान भरी है। हमने अभी प्रदेश के बारे में धारणा बदली है। नई उड़ान व विकास कार्यों से अब प्रदेश की पहचान भी बदलेंगे।
अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सोमवार को रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन में कहा कि आज प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। माफिया व पेशेवर अपराधियों की 844 करोड़ की संपत्तियों को जब्त कर सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है। माफिया से वर्ष 2017 से लेकर अब तक 2925 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियां जब्त की गई हैं।
सीएम ने गिनाईं उपलब्धियां
- पहली बार 76 हजार से अधिक अवैध पार्किंग और टैक्सी स्टैंड हटाए गए।
- 68 हजार 700 से अधिक अतिक्रमण हटाए गए।
- धर्मस्थलों से 1,20,000 से अधिक माइक या तो हटाए गए या आवाज कम किया गया। वह भी बिना किसी विवाद के।
अब सड़कों पर नहीं होते धार्मिक आयोजन
सीएम ने कहा कि अब अलविदा की नमाज, ईद और रामनवमी आदि कार्यक्रम सड़क पर नहीं होते। कोई भी आयोजन जिस धर्मस्थल पर तय हैं, वहीं होंगे।
80 हजार करोड़ की लागत से लग रहे उद्योग, 25 लाख को रोजगार
योगी ने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-3 में 80 हजार करोड़ रुपये की लागत से जो उद्योग लग रहे हैं, उससे पांच लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। इन सौ दिनों में गृह विभाग के माध्यम से 10 हजार नौकरी देने का लक्ष्य पूरा किया गया है। ऋण मेले के माध्यम से एक लाख 90 हजार उद्यमों को 16 हजार करोड़ रुपये के ऋ ण वितरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है।
यही नहीं, पूरे वर्ष में दो लाख 35 हजार करोड़ रुपये के ऋण नौजवानों को देने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा के संकल्प घोषणा पत्र के माध्यम से 130 संकल्प लिए थे, इनमें से 97 संकल्पों को पहले ही बजट में पूरा कर दिया है। शेष को अगले दो वर्षों में व्यवस्थित तरीके से पूरा करेंगे।
10 हजार नौकरियां देने का लक्ष्य पूरा, यह बड़ी उपलब्धि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में दशकों बाद औद्योगिक वातावरण देखने को मिला है। 2017 से पहले के सपने अब धरातल पर उतर रहे हैं। अब न सिर्फ औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है बल्कि रोजगार की संभावनाओं को भी नित नई ऊंचाइयां मिल रही हैं।
उन्होंने कहा कि सौ दिनों में गृह विभाग के माध्यम से 10 हजार नौकरी देने का लक्ष्य पूरा किया गया है। ऋण मेले के माध्यम से एक लाख 90 हजार उद्यमों को 16 हजार करोड़ रुपये के ऋ ण वितरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। यही नहीं, पूरे वर्ष में दो लाख 35 हजार करोड़ रुपये के ऋण नौजवानों को देने का कार्य करेंगे।
बेरोजगारी दर 18 से घटकर हुई 2.9 फीसदी
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच साल में प्रदेश की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है। प्रदेश के बजट को भी दोगुना किया है। सीएमईआई के ताजा डाटा के अनुसार, प्रदेश में 2016-17 में बेरोजगारी दर 18 फीसदी थी, जो घटकर 2.9 प्रतिशत तक पहुंच गई है।
यह औद्योगिक निवेश, दी गई सरकारी नौकरियां, ओडीओपी स्कीम, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और अन्य योजनाओं को आगे बढ़ाने का परिणाम है। 2018 में एक जिला-एक उत्पाद योजना शुरू की गई थी। 21 सेक्टोरल स्कीम लागू करने के बेहतर परिणाम सामने आए हैं। ओडीओपी ने प्रदेश को निर्यात का हब भी बनाया है। इस वर्ष निर्यात एक लाख 56 हजार करोड़ रुपये का है, जो वर्ष 2016-17 में करीब 80 हजार करोड़ रुपये के आसपास था।
आगरा, कानपुर व गोरखपुर में शुरू किया फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स
योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जीबीसी-3 में 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसमें 14 सौ से अधिक परियोजनाएं कवर हो रही हैं। प्रदेश में पहली बार उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर स्थापित करने का हब बन रहा है। 15950 करोड़ रुपये से अधिक लागत के चार नए डाटा सेंटर स्थापित हो रहे हैं। इनमें चार हजार से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इन सौ दिनों में मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास भी हुआ। पहली बार आगरा, कानपुर और गोरखपुर में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स परियोजना शुरू की गई है।
हर तहसील मुख्यालय पर अग्निशमन केंद्र
सीएम ने कहा कि हमारा प्रयास है कि अगले दो वर्ष में हर तहसील मुख्यालय में अग्निशमन केंद्र की स्थापना हो। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था में सुधार का परिणाम है कि यहां निवेश की अनेक संभावनाएं सामने आई हैं। इसने रोजगार के सृजन की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है।
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