उत्तर प्रदेश बिज़ मीट: 33 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव, 18 हज़ार एमओयू

लखनऊ: ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट -2023 में 18,000 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर करने के बाद, उत्तर प्रदेश को अब तक 32.92 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के इरादे प्राप्त हुए हैं, जो गुजरात और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों द्वारा प्राप्त निवेश के रिकॉर्ड को पार कर गया है।

इतने बड़े निवेश प्रस्ताव के यूपी में आने से राज्य सरकार ने 92 लाख रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान लगाया है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं, ''अगर यह समझ में आ गया तो इतनी नौकरियां एक रिकॉर्ड बन जाएंगी.''

अधिकारियों के अनुसार, वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में अधिकतम 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसी तरह, इस साल जनवरी में आयोजित इन्वेस्ट मध्य प्रदेश मीट में 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए थे। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 29 लाख नौकरियों का वादा किया था। इसी तरह, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को अक्टूबर 2022 में आयोजित शिखर सम्मेलन में 10 लाख नौकरियों के वादे के साथ 11 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

ओडिशा में भी 2022 के इन्वेस्टर्स समिट में नवीन पटनायक सरकार को 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश के इरादे मिले थे, जबकि 2022 में कर्नाटक बिजनेस समिट में 9.8 लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव पेश किए गए थे.

औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद कुमार के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ 75,000 करोड़ रुपये और हिंदुजा समूह के साथ 25,000 करोड़ रुपये के समझौते के बाद निवेश प्रस्तावों के 34 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करने की संभावना है।

राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब तक प्राप्त निवेश प्रस्तावों का मूल्य राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद से 40% अधिक है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह लगभग 21 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

यूपी सरकार ने 11.25 करोड़ रुपये का प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे 16 देशों के 21 शहरों में योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रियों द्वारा किए गए रोड शो के बाद संशोधित कर 17.3 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था। अब आने वाले इरादों से लक्ष्य बहुत पीछे छूट गया है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों में इसी तरह की व्यावसायिक बैठकों से पहले आता है, जिसने 3-4 मार्च को विशाखापत्तनम में बैठक की योजना बनाई है, इसके बाद इस साल के अंत में महाराष्ट्र में बैठक होगी।