Uttar Pradesh: : 193 नए वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे
Lucknow , लखनऊ : उत्तर प्रदेश 2024-25 से 2029-30 तक छह वर्षीय ‘उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना’ (UPCAMP) के हिस्से के रूप में 193 नए सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (CAAQMS) स्थापित करेगा।
इन अतिरिक्त स्टेशनों से 169 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के मौजूदा बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी, जिससे बेहतर वास्तविक समय डेटा संग्रह और विश्लेषण संभव होगा। धूल प्रदूषण को कम करने के लिए पहचाने गए CAAQMS स्थलों के पास की सड़कों की मरम्मत भी की जाएगी।
4 नवंबर को स्वीकृत UPCAMP क्षेत्रीय वायु प्रदूषण से निपटने और कवर किए गए क्षेत्रों में एक समान वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एयरशेड प्रबंधन पर केंद्रित है। एक एयरशेड, एक “सामान्य भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ प्रदूषक मिलते हैं और सभी के लिए समान वायु गुणवत्ता बनाते हैं,” और यूपी के लिए, यह पूरे सिंधु-गंगा के मैदान को शामिल करता है।
इस पहल में कई नवाचार शामिल हैं, जैसे कि वास्तविक समय वायु गुणवत्ता निगरानी ऐप, 'समीर' का विकास और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) की देखरेख में ₹61.38 करोड़ के बजट में तीन सुपर साइट्स का निर्माण।
राज्य में मौजूदा 169 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों में से 49 वास्तविक समय के आंकड़े उपलब्ध कराते हैं, नए स्टेशन इसी मॉडल का पालन करेंगे। UPPCB के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "वास्तविक समय के स्टेशन बेस स्टेशन को हर घंटे डेटा देते हैं, जिससे प्रदूषण के स्तर की स्पष्ट तस्वीर मिलती है।"
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), कानपुर, वायु प्रदूषण के लिए क्षेत्रीय ज्ञान केंद्र और रिसेप्टर मॉडल स्थापित करके इस परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह पाठ्यक्रम में वायु गुणवत्ता अध्ययन को एकीकृत करने के लिए शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण विभागों के साथ समन्वय करेगा, छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए 40 मास्टर प्रशिक्षकों और 120 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा।
ग्रामीण विकास विभाग 35 लाख परिवारों को जैव ईंधन आधारित स्टोव वितरित करेगा, जिसका आंशिक वित्तपोषण कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किया जाएगा। यदि चूल्हे की लागत राज्य द्वारा प्राप्त कार्बन क्रेडिट से अधिक है, तो शेष लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी। इसके अतिरिक्त, राज्य का नवीकरणीय ऊर्जा प्राधिकरण और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक और सोलर कुकिंग स्टोव को बढ़ावा देंगे।
स्वास्थ्य, उद्योग, परिवहन और कृषि सहित विभिन्न विभाग इस परियोजना पर सहयोग करेंगे, जिससे वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा। स्वास्थ्य विभाग मानव स्वास्थ्य पर वायु गुणवत्ता के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए डेटा संकलित करेगा, जबकि कौशल विकास परिषद शैक्षिक पहल का नेतृत्व करेगी।
