यूपीएसआरटीसी ने सार्वजनिक परिवहन उत्कृष्टता पुरस्कार जीता

लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन विभाग (यूपीएसआरटीसी) को नई दिल्ली में एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (एएसआरटीयू) द्वारा तीन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए सड़क सुरक्षा और परिवहन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

विशेष रूप से, इन पुरस्कारों को सार्वजनिक परिवहन उत्कृष्टता पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में निर्धारित शर्तें पूरी करने वाली संस्थाओं को दिया जाता है। बयान में कहा गया है कि यूपीएसआरटीसी को दो श्रेणियों (सड़क सुरक्षा और ईंधन दक्षता) में विजेता घोषित किया गया है, जबकि एक (नई पहल) में उपविजेता पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

इन पुरस्कारों को प्राप्त करने के लिए परिवहन निगम की ओर से अतिरिक्त प्रबंध निदेशक प्रणथा ऐश्वर्या उपस्थित थीं। कार्यक्रम में मुख्य प्रधान प्रबंधक तकनीकी राजीव आनंद, जीएम आईटी युजवेंद्र सिंह भी मौजूद थे. विशेष रूप से, उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग को आधुनिक बनाने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ रुपये आवंटित किए थे और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए भी 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता से, परिवहन निगम खुद को मजबूत करने और अपने बस बेड़े और बस स्टेशनों को उच्च मानकों पर अपग्रेड करने का प्रयास कर रहा है।

फरवरी की शुरुआत में, एक उल्लेखनीय कदम में, यूपीएसआरटीसी ने राज्य भर में नागरिक-केंद्रित सेवाओं को बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीकी क्षमताओं का लाभ उठाते हुए एक डिजिटल परिवर्तन किया। यूपीएसआरटीसी पोर्टल के व्यापक सुधार का उद्देश्य एक एकीकृत तकनीकी ढांचे के भीतर एक मजबूत डेटा-संचालित पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। पहल का एक प्रमुख पहलू सभी मार्गों के लिए ऑनलाइन बस समय सारिणी का प्रावधान है, जिससे यात्रियों को शेड्यूल तक सुविधाजनक पहुंच के साथ सशक्त बनाया जा सके, जिससे यात्रा के अनुभवों को अनुकूलित किया जा सके और भीड़भाड़ को कम किया जा सके।

वाहन की गतिविधियों की वास्तविक समय पर निगरानी करने और यात्रियों की प्राथमिकताओं को मापने के लिए ऑनलाइन सर्वेक्षण आयोजित करके, निगम का लक्ष्य परिचालन दक्षता और लाभप्रदता को बढ़ाना है। पोर्टल का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए हितधारकों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहल की जाएगी। (एएनआई)