आवास-विकास से आवंटित हुई जमीन पर कब्जे को लेकर बवाल
गोरखपुर न्यूज़: एम्स थाना क्षेत्र के आवास-विकास कालोनी निकट विशुनपुरवा में एक जमीन पर पुलिस बल के साथ कब्जा लेने पहुंचे आवंटी का दूसरे पक्ष के लोगों ने जमकर विरोध किया. मौके पर ईंट-पत्थर चले जिससे आधा दर्जन महिलाएं चोटिल हो गईं. पुलिस बल ने किसी तरह मौके से दोनों पक्षों को हटाकर शांति ब्यवस्था कायम कराई. पुलिस ने मौके से एक जेसीबी को कब्जे में ले लिया.
महादेव झारखंडी आवास-विकास कालोनी तथा विशुनपुरवा की सीमा पर गोरखपुर-देवरिया मार्ग पर गाटा संख्या 122/1/2 खतौनी में राजेन्द्र व तेरस, लखपती, सूरज सहित 11 काश्तकारों के नाम अंकित हैं. जबकि उस जमीन पर दावा करने वाले जितेन्द्र का कहना है कि सन 1994 में उप्र आवास एवं विकास परिषद से प्लाट नंबर 293 जरिए रजिस्ट्री बैनामा उन्होंने लिया था. उसी के अनुसार उन्हें उस जमीन पर कब्जा मिला था. इस बीच एक विवाद के दौरान 2022 में अर्द्धनिर्मित निर्माण को ढहा दिया गया जिसका मुकदमा न्यायालय में लंबित है.
इस बीच काश्तकारों द्वारा एसडीएम कोर्ट में धारा 24 के तहत पत्थरनशब का मुकदमा दाखिल किया गया था लेकिन 10 अप्रैल 2023 को यह कहते हुए वाद खारिज कर दिया गया कि यह जमीन काश्तकारी नहीं है. मकानों के बीच होने के कारण पैमाइश सम्भव नहीं है. बाद में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधिशासी अभियंता ने एसएसपी एवं डीएम सहित आला अधिकारियों को पत्र लिखकर मौके पर चहारदीवारी निर्माण के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस बल की मांग की थी. एम्स थाना प्रभारी मनमोहन मिश्रा
भाजपा नेता ने जेसीबी से कुचलने का लगाया आरोप
मौके पर चहारदीवारी निर्माण का विरोध करने पहुंचे भाजपा नेता शत्रुध्न मिश्रा विवादित जमीन को किसानों का बताते हुए जेसीबी मशीन के सामने आ गए और खुदाई का विरोध करने लगे. भाजपा नेता का आरोप है कि उन्हें जेसीबी से कुचले का प्रयास किया गया. इस सम्बन्ध में उन्होंने एम्स थाने में तहरीर भी दी है. विशुनपुरवा निवासी भरत एवं गोलू ने भी आरोप लगाया है कि भाग रहे जेसीबी मशीन को जब हमने रोकने का प्रयास किया तो उन्हें भी कुचलने का प्रयास किया गया.
महादेव झारखंडी योजना गोरखपुर में स्थित भूखंड 293 के आवंटी मिठाई लाल के नाम पर आवंटित किया गया है. उस भूखंड पर निर्माण करने पर शांतिभंग के अंदेशे का पत्र भी अधिशासी अभियंता ने एक जून को लिखा था.
- राजकुमार, लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद
