इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों का हंगामा, FIR दर्ज करने की सिफारिश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोर्ट रूम के भीतर हुई तोड़फोड़ और हंगामे को लेकर अदालत ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। वकीलों के एक समूह द्वारा न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत में फर्नीचर तोड़ने, कुर्सियां फेंकने और सरकारी वकील के साथ कथित मारपीट की घटना पर हाईकोर्ट ने गंभीर नाराजगी जताई है। अदालत ने इस घटना को न्यायिक व्यवस्था की गरिमा पर हमला मानते हुए संबंधित अधिवक्ताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने और एफआईआर दर्ज कराने की सिफारिश की है।अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यह विश्वास करना मुश्किल है कि कोर्ट रूम में मौजूद लोग वकील थे या किसी भीड़ का हिस्सा थे। न्यायालय के अनुसार, कानून और न्याय की रक्षा करने वाले अधिवक्ताओं से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बार और बेंच के बीच सामंजस्य बनाए रखने के नाम पर हिंसा और तोड़फोड़ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

क्या था पूरा विवाद?

दरअसल, पूरा मामला 27 अक्टूबर को न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत में बैठने की व्यवस्था को लेकर शुरू हुआ था। बताया गया कि सुनवाई के दौरान एक पुलिस अधीक्षक (SP) वकीलों के लिए निर्धारित पंक्ति में बैठ गए थे। इस पर एक अधिवक्ता ने उनसे पीछे बैठने का अनुरोध किया। इसके बाद अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता और संबंधित वकील के बीच विवाद होने की बात सामने आई।इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस घटना को लेकर मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति अजय भनोट के व्यवहार पर आपत्ति जताई थी। एसोसिएशन का आरोप था कि न्यायाधीश ने अधिवक्ता को जेल भेजने की धमकी दी और पुलिस अधिकारी से माफी मांगने के लिए कहा। एसोसिएशन ने यह भी आरोप लगाया था कि अदालत में मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ता वीपी श्रीवास्तव का अपमान किया गया।बार एसोसिएशन ने 27 अक्टूबर को जारी अपने पत्र में मामले में कार्रवाई नहीं होने पर न्यायमूर्ति भनोट की अदालत के बहिष्कार की चेतावनी भी दी थी। इसके अगले दिन यानी 28 अक्टूबर को कुछ वकील अदालत में पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करने लगे। देखते ही देखते विरोध ने उग्र रूप ले लिया और कोर्ट रूम में तोड़फोड़ शुरू हो गई।

कुर्सियां फेंकीं, फर्नीचर तोड़ा और सरकारी वकील से मारपीट

28 अक्टूबर को हुई घटना के दौरान वकीलों के एक समूह ने न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत में हंगामा किया। रिपोर्टों के अनुसार, कोर्ट रूम में कुर्सियां फेंकी गईं, मेज और अन्य फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया गया तथा सामान अस्त-व्यस्त कर दिया गया। इस दौरान अदालत में मौजूद सरकारी अधिवक्ता पर भी हमला किए जाने का आरोप है।न्यायमूर्ति भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की पीठ ने अपने आदेश में बताया कि अदालत के उठने के बाद सरकारी अधिवक्ता परितोष कुमार मालवीय उनके चैंबर में पहुंचे। उनका चेहरा सूजा हुआ था और उन्हें चलने में भी परेशानी हो रही थी। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि अदालत कक्ष के भीतर वकीलों के एक समूह ने उनके साथ मारपीट की और राज्य सरकार की ओर से मुकदमों में पैरवी करने के कारण उन्हें निशाना बनाया गया।पीठ ने इस घटना को न्यायिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया। अदालत के अनुसार, सरकारी पक्ष की पैरवी करने वाले अधिवक्ता पर हमला करना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश है।

CCTV फुटेज से पहचान और अवमानना की कार्रवाई

घटना के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की दूसरी पीठ ने भी मामले का संज्ञान लिया था। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने 28 अक्टूबर को अदालत की कार्यवाही बाधित करने वाले अधिवक्ताओं की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने का निर्देश दिया था।उन्होंने रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) से कोर्ट नंबर 66 के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग हासिल करने और हंगामे में शामिल लोगों की पहचान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि पहचान होने के बाद संबंधित अधिवक्ताओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए मामला भेजा जा सकता है। साथ ही आपराधिक अवमानना की कार्यवाही भी शुरू की जा सकती है।न्यायमूर्ति देशवाल ने टिप्पणी की थी कि किसी विशेष अदालत से नाराजगी होने का मतलब यह नहीं है कि अधिवक्ता दूसरी अदालतों की कार्यवाही बाधित करें या न्यायाधीशों को डराने की कोशिश करें। इस मामले में अगली सुनवाई 19 नवंबर के लिए निर्धारित की गई थी।

न्यायमूर्ति भनोट की पीठ ने आरोपों को बताया गलत

29 अक्टूबर को पारित आदेश में न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की पीठ ने बार एसोसिएशन की ओर से लगाए गए आरोपों पर भी स्पष्टीकरण दिया। पीठ ने कहा कि संबंधित अधिवक्ता ने अपनी इच्छा से खेद व्यक्त किया था। अदालत ने इसे अपमान नहीं, बल्कि अपनी गलती स्वीकार करने का रास्ता बताया।पीठ ने यह भी कहा कि अधिवक्ता को जेल भेजने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। बार एसोसिएशन की ओर से इस संबंध में लगाए गए आरोपों को अदालत ने गलत और जानबूझकर फैलाया गया बताया।वरिष्ठ अधिवक्ता वीपी श्रीवास्तव के संबंध में भी अदालत ने कहा कि उन्होंने स्वयं स्पष्ट किया था कि न्यायाधीश ने उनका अपमान नहीं किया। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता के इस बयान की सराहना करते हुए कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सच बोलने का उनका साहस बार की उच्च परंपराओं का उदाहरण है।

मुख्य न्यायाधीश को भेजी गई FIR की सिफारिश

2 नवंबर 2026 को सामने आए ताजा आदेश में न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की पीठ ने पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कई सिफारिशें रखी हैं। इनमें संबंधित अधिवक्ताओं के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने, हिंसा की साजिश रचने, हिंसा करने और अदालत में तोड़फोड़ करने के आरोपों में एफआईआर दर्ज कराने की सिफारिश शामिल है।इसके अलावा सोशल मीडिया पर घटना को लेकर कथित तौर पर गलत जानकारी और भ्रामक पोस्ट प्रसारित करने वाले लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने तथा ऐसी पोस्ट हटवाने की सिफारिश की गई है।पीठ ने संबंधित अधिवक्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना का मामला बनता बताया है। इसके लिए मामला मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया है, ताकि नियमानुसार उचित पीठ के समक्ष आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सके। गौरतलब है कि यह एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश है, इसे एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए।

हिंसा को बर्दाश्त करना अदालतों को कमजोर करेगा

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि बार और बेंच के बीच सौहार्द बनाए रखने के नाम पर अदालत में हुई हिंसा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत के अनुसार, हिंसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।अदालत ने यह भी कहा कि बार के सदस्यों को सच बोलने और न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार किसी व्यक्ति के खिलाफ हिंसा भड़काने या संस्थान के प्रति नफरत फैलाने की अनुमति नहीं देता।पीठ ने सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक जानकारियों को भी गंभीर खतरा बताया। अदालत के मुताबिक, न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा वर्षों के पेशेवर अनुभव और कार्य से बनती है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत सूचनाएं कुछ ही सेकंड में उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

न्यायिक व्यवस्था की गरिमा पर उठे सवाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस टिप्पणी और सिफारिश के बाद न्यायिक गलियारों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। घटना ने एक बार फिर बार और बेंच के बीच संबंधों, अदालतों की सुरक्षा और अधिवक्ताओं के पेशेवर आचरण को लेकर बहस छेड़ दी है।अदालत ने विशेष रूप से युवा अधिवक्ताओं को सही पेशेवर मूल्य, अनुशासन और वरिष्ठों से सीखने की परंपरा अपनाने की जरूरत बताई है। अब इस मामले में मुख्य न्यायाधीश के स्तर पर आगे की प्रक्रिया और संबंधित अधिवक्ताओं के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई पर नजर रहेगी।